__ सुलह-समझौते के जरिए विवादों के त्वरित निष्पादन पर जोर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हुई सुनवाई
केटी न्यूज/डुमरांव।
लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में शनिवार को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस एवं वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष काजल झाम्ब ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बबन ओझा, सचिव बिंदेश्वरी पांडे सहित न्यायिक पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

उद्घाटन के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झाम्ब ने कहा कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन करना है। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौते का अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चेक बाउंस और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों का त्वरित एवं सहज निस्तारण इस आयोजन की प्राथमिकता है। खास बात यह है कि पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से की जा रही है, ताकि दूरदराज के लोगों को भी न्यायालय पहुंचने की परेशानी नहीं उठानी पड़े। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अवर न्यायाधीश सह सचिव नेहा दयाल ने आम लोगों एवं संबंधित पक्षकारों से विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने पर समय और धन दोनों की बचत होती है। अधिक जानकारी के लिए पक्षकार व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 06183-299925 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। विशेष लोक अदालत में प्रज्ञा मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं पैनल अधिवक्ता विद्यासागर तिवारी की पीठ ने खबर लिखे जाने तक दो मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया था। इन दोनों मामलों में कुल 4 लाख 30 हजार रुपये की समझौता राशि तय हुई, जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर किए।





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