Thursday, 19 November 2026
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Keshav Times

पदोन्नति की राह बंद होने से अंचलाधिकारियों में उबाल, काली पट्टी बांध सरकार को दिखाई नाराजगी

पदोन्नति के सीमित होते अवसर और करियर विकास में आ रही बाधाओं को लेकर अंचलाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों में असंतोष गहराने लगा है। अपनी लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अधिकारियों ने अब विरोध का रास्ता अख्तियार किया है। इसी क्रम में संघ के आह्वान पर चौसा के अंचलाधिकारी विजय प्रकाश ने गुरुवार को बांह पर काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की।

पदोन्नति की राह बंद होने से अंचलाधिकारियों में उबाल, काली पट्टी बांध सरकार को दिखाई नाराजगी

__ भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पहले की तरह पदोन्नति देने की मांग, दो दिनों तक चलेगा सांकेतिक विरोध; कामकाज प्रभावित किए बिना जताया विरोध

केटी न्यूज/चौसा : 

पदोन्नति के सीमित होते अवसर और करियर विकास में आ रही बाधाओं को लेकर अंचलाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों में असंतोष गहराने लगा है। अपनी लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अधिकारियों ने अब विरोध का रास्ता अख्तियार किया है। इसी क्रम में संघ के आह्वान पर चौसा के अंचलाधिकारी विजय प्रकाश ने गुरुवार को बांह पर काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विरोध के बावजूद सरकारी दायित्वों का निर्वहन सामान्य रूप से जारी रखा। अधिकारियों के इस सांकेतिक विरोध के केंद्र में भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के पद पर पदोन्नति का मुद्दा है। अंचलाधिकारी संवर्ग की मांग है कि पूर्व की व्यवस्था बहाल करते हुए इस पद पर उनके संवर्ग के अधिकारियों को भी पदोन्नति का अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि पहले अंचलाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को डीसीएलआर बनने का अवसर मिलता था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यह पद प्रशासनिक विभाग के लिए निर्धारित कर दिए जाने से उनके लिए तरक्की के रास्ते सीमित हो गए हैं।

पदोन्नति की राह बंद होने से अंचलाधिकारियों में उबाल, काली पट्टी बांध सरकार को दिखाई नाराजगी

अंचलाधिकारी विजय प्रकाश के अनुसार, राजस्व प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले अंचलाधिकारी जमीन से जुड़े जटिल मामलों के निपटारे से लेकर सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हैं। भूमि मापी, दाखिल-खारिज, भूमि विवादों का समाधान, अतिक्रमण हटाने और सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने जैसे कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होती है। अधिकारियों का तर्क है कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद पदोन्नति के अवसरों में कटौती से संवर्ग के मनोबल और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वर्षों तक मैदानी स्तर पर प्रशासनिक अनुभव हासिल करने वाले अधिकारियों को भी उच्च पदों तक पहुंचने का उचित अवसर मिलना चाहिए। फिलहाल संघ ने दो दिवसीय काली पट्टी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर पूर्व की पदोन्नति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेगी।

पदोन्नति की राह बंद होने से अंचलाधिकारियों में उबाल, काली पट्टी बांध सरकार को दिखाई नाराजगी

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