Tuesday, 3 November 2026
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चौसा बीस सूत्री की बैठक में अफसरों से जवाबदेही की मांग, अंचल कार्यालय में दलालों के हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी

चौसा प्रखंड सभागार में शुक्रवार को आयोजित बीस सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक में सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठी। बैठक की अध्यक्षता सबिता देवी ने की, जबकि संचालन सुरेश सिंह चौहान ने किया।

चौसा बीस सूत्री की बैठक में अफसरों से जवाबदेही की मांग, अंचल कार्यालय में दलालों के हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी

चौसा बीस सूत्री की बैठक में अफसरों से जवाबदेही की मांग, अंचल कार्यालय में दलालों के हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी

— सीएचसी में डॉक्टर व स्वास्थ्य प्रबंधक के रिक्त पद भरने का प्रस्ताव, राजस्व मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर

केटी न्यूज/चौसा।

चौसा प्रखंड सभागार में शुक्रवार को आयोजित बीस सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक में सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठी। बैठक की अध्यक्षता सबिता देवी ने की, जबकि संचालन सुरेश सिंह चौहान ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य, राजस्व, बिजली, कृषि, सिंचाई, मनरेगा समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई।बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी का रहा। सदस्यों ने कहा कि डॉक्टरों के रिक्त पदों के कारण ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

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उन्होंने सीएचसी में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की तैनाती के साथ रिक्त पड़े स्वास्थ्य प्रबंधक के पद को भी शीघ्र भरने की मांग की।राजस्व एवं अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर भी सदस्यों ने सवाल उठाए। अंचल कार्यालय में कथित रूप से दलालों के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाते हुए इसे खत्म करने की आवश्यकता जताई गई। सदस्यों का कहना था कि सरकारी कार्यालयों में आम लोगों को सीधे और पारदर्शी तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए।जन सहयोग शिविर और राजस्व महा अभियान की समीक्षा के दौरान आवेदनों के निष्पादन में आ रही परेशानियों का मामला भी सामने आया। सदस्यों ने बताया कि कई आवेदनों को बैक कर दिए जाने के बाद उनके स्वत: अस्वीकृत होने से लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

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ऐसे मामलों की समीक्षा कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई।बैठक में बाल विकास परियोजना, जीविका, विद्युत, कृषि, सहकारिता, सिंचाई, मनरेगा और पीएचईडी की योजनाओं की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों से लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने पर जोर दिया गया।मौके पर बीडीओ मनोज पासवान, रामबाबू, वशिष्ठ राजभर, मो. शाहबाज, पूनम देवी, निर्मल कुशवाहा समेत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि मौजूद थे।

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