राजस्व कार्यों में तेजी लाने का डीएम का निर्देश, 30 जून तक भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य
जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न राजस्व एवं भूमि संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
Keshav Times
__ डिग्री कॉलेज, प्रखंड-अंचल कार्यालय भवन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए भूमि चिह्नित करने पर जोर
केटी न्यूज/बक्सर
जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न राजस्व एवं भूमि संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।बैठक में जिलाधिकारी ने चक्की, चौगाई, केसठ एवं ब्रह्मपुर के अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 30 जून तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसके अलावा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवास भवन के निर्माण, सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र एवं कंपोस्ट संयंत्र, ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल तथा सीवेज एवं मलजल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि से संबंधित प्रस्ताव अविलंब समर्पित करने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि आम लोगों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित आवेदनों का भी निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में अभियान बसेरा-2 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयनित भूमिहीन लाभुकों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र तैयार कर उन्हें जल्द उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।इसके साथ ही सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ कार्य करें। बैठक में राजस्व प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया।
