बाल श्रम पर अब सख्ती, मजदूरों का होगा निबंधन
जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बाल श्रम उन्मूलन से लेकर मजदूरों के निबंधन और उन्हें योजनाओं से जोड़ने तक कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
Keshav Times
-- जिलाधिकारी ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर
जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बाल श्रम उन्मूलन से लेकर मजदूरों के निबंधन और उन्हें योजनाओं से जोड़ने तक कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में बाल श्रम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्रम संसाधन विभाग को निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और जहां भी बाल श्रमिक पाए जाएं, वहां तुरंत कार्रवाई हो। बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब मजदूरों का विधिवत निबंधन होगा। खासकर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का निबंधन कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निबंधन के बाद ही ये मजदूर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, मुख्यमंत्री निबंधित श्रमिक योजना, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
जिलाधिकारी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि विभागीय लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मजदूरों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को योजनाओं का लाभ पाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
बैठक में श्रम अधीक्षक बक्सर सहित सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। श्रम अधीक्षक ने बताया कि जिले में कई मजदूर पहले से निबंधित हैं, लेकिन अब अभियान चलाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही बाल श्रम रोकने के लिए निरीक्षण टीमों को सक्रिय किया गया है।
बैठक का समापन जिलाधिकारी ने यह कहते हुए किया कि श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। बाल श्रम उन्मूलन और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से काम करेगा।
