सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक में कई योजनाओं की सुस्ती पर नाराज़ हुए डीएम
जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराज़गी जताई और कई पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लक्ष्य हासिल करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Keshav Times
-- पदाधिकारियों को मिले सख्त निर्देश, समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने पर जोर
केटी न्यूज/बक्सर
जिलाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराज़गी जताई और कई पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लक्ष्य हासिल करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में सबसे पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की समीक्षा हुई। जुलाई माह में इसका प्राप्तांक 75ः पाया गया। डीएम ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक को निर्देश दिया कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना की समीक्षा में 65.2ः उपलब्धि सामने आई। डीएम ने कहा कि पंचायतों में विशेष कैंप लगाकर आवेदन की संख्या बढ़ाई जाए और इसकी सूची नियमित रूप से जिला कार्यालय को सौंपी जाए।
कुशल युवा कार्यक्रम के मामले में 75.8ः प्रगति दर्ज हुई। डीएम ने पाया कि स्वीकृत आवेदन के बावजूद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या संतोषजनक नहीं है। इस पर उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि विकास मित्रों की बैठक कर डोर-टू-डोर जाकर युवाओं को इस योजना से जोड़ें।
नल-जल योजना में यूजर चार्ज वसूली और अनुरक्षक मद के भुगतान की स्थिति को लेकर डीएम ने गंभीर असंतोष जताया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को आदेश दिया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी से समन्वय कर वसूली की कार्रवाई शुरू करें और अगले महीने शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
इसी तरह सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन भी निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। डीएम ने चेतावनी दी कि समयसीमा का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों पर विभागीय कार्रवाई तय होगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना पर चर्चा के दौरान कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल की बैठक से अनुपस्थिति पर डीएम ने नाराज़गी जताई और उप विकास आयुक्त को कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स वसूली की स्थिति को भी असंतोषजनक बताया गया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को टैक्स संग्रह में तेजी लाने को कहा। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सात निश्चय योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं और इनके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
