एक जमीन, दो फैसले! दाखिल-खारिज में दोहरे मापदंड पर तत्कालीन सीओ घिरे

__ एक आवेदन खारिज तो दूसरे खरीदार के नाम जमाबंदी कायम, जांच रिपोर्ट में भी नहीं मिला सवालों का जवाब; लोक शिकायत प्राधिकार ने डीएम से की कार्रवाई की अनुशंसा

केटी न्यूज/डुमरांव।

एक ही जमीन के दाखिल-खारिज में अलग-अलग नियम और फैसले अपनाने का मामला अब राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। डुमरांव अंचल के सम्हार मौजा में जमीन की जमाबंदी सृजन से जुड़े विवाद में तत्कालीन अंचल अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। मामले की सुनवाई कर रहे अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्कालीन सीओ के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने और अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है। इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है।

विवाद की जड़ एक ही जमीन पर दाखिल-खारिज के दो अलग-अलग फैसले हैं। मामला डुमरांव अंचल के मौजा सम्हार स्थित खाता संख्या 66 और प्लॉट संख्या 515 से संबंधित है। डुमरांव निवासी दिलीप कुमार ने 5 सितंबर 2026 को लोक शिकायत निवारण प्राधिकार में परिवाद दायर कर जमाबंदी में कथित अनियमितता और राजस्व अभिलेखों में विसंगतियों की जांच की मांग की थी।

परिवाद में बताया गया कि डीड संख्या 12607 के आधार पर मंगरू राय से लालबाबू यादव के नाम दाखिल-खारिज के लिए दो अलग-अलग वाद संख्या 5991/2022-23 और 1362/2024-25 दायर हुए थे। तत्कालीन सीओ ने दोनों आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया था। लेकिन इसके बाद लालबाबू यादव ने उसी जमीन को डीड संख्या 3771 के माध्यम से राजधन राय को बेच दिया। हैरानी की बात यह रही कि इसी जमीन के दाखिल-खारिज के लिए दायर वाद संख्या 916/2025-26 को स्वीकृति दे दी गई और राजधन राय के नाम नई जमाबंदी भी कायम कर दी गई।

परिवादी का मूल सवाल यही था कि जब पहले इसी जमीन के दाखिल-खारिज आवेदन खारिज हो चुके थे और मामला अपर समाहर्ता, बक्सर के न्यायालय में पुनरीक्षण के अधीन था, तो फिर नए खरीदार के पक्ष में दाखिल-खारिज किस आधार पर स्वीकृत किया गया? इस संबंध में अपर समाहर्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या 06/2024-25 और 07/2024-25 भी लंबित बताए गए।

प्राधिकार ने इस विसंगति पर अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन और स्पष्ट जवाब मांगा। लेकिन उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट में भी मूल सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद प्राधिकार ने तत्कालीन सीओ के रवैये को प्रथम दृष्टया उदासीनता और गंभीर लापरवाही मानते हुए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की।

अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर तत्कालीन सीओ ने उठाए सवाल

वहीं, तत्कालीन सीओ सह आरओ कुमार दिनेश ने प्राधिकार के आदेश पर अपना पक्ष रखते हुए अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया है। उनका कहना है कि दाखिल-खारिज अपील की सुनवाई का अधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता को है, जबकि पुनरीक्षण की सुनवाई अपर समाहर्ता (राजस्व) के स्तर पर होती है। इन सक्षम प्राधिकारों के आदेश के बाद ही यह तय हो सकता है कि सीओ का पूर्ववर्ती आदेश सही था या गलत। उन्होंने अपने विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को प्रताड़ित करने की कोशिश बताया है।

फिलहाल, एक ही जमीन पर दाखिल-खारिज के दो अलग-अलग फैसलों का यह मामला राजस्व प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब डीएम के स्तर से होने वाली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।