किसानों के भरोसे रेल कॉरिडोर की राह आसान, बढ़े मुआवजे पर बनी सहमति

--अधिग्रहित जमीन के __ मुआवजे में 2.1 गुना वृद्धि पर एसजेवीएन तैयार, प्रभावित परिवारों के मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर

केटी न्यूज/चौसा।

चौसा में प्रस्तावित रेल कॉरिडोर के निर्माण की राह अब किसानों के सहयोग से आसान होने की उम्मीद है। शनिवार को महर्षि च्यवन महाविद्यालय में आयोजित ग्रामीण विकास सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक में परियोजना से प्रभावित किसानों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में 2.1 गुना वृद्धि किए जाने और रैयतों को बढ़ी राशि का भुगतान करने पर एसजेवीएन की सहमति को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं, मौजूद किसानों ने रेल कॉरिडोर निर्माण में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में हुई बैठक में बक्सर बिजली परियोजना से जुड़े ग्रामीण विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।

रेल कॉरिडोर के लिए संशोधित प्रस्ताव के तहत जेएमएस सर्वे की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और प्रभावित रैयतों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने पर जोर दिया।बैठक के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। योजना के तहत प्रभावित परिवारों के बीच आरजी वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा मुरा बाबा संपर्क पथ के निर्माण सहित ग्रामीण इलाकों में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।समिति के पुनर्गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार-विमर्श हुआ। वीडीएसएस के मृत सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों को समिति में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा की गई।

वहीं, बक्सर बोजली परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया। अधिकारियों ने परियोजना से जुड़े विकास कार्यों में स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।बैठक में किसानों की ओर से रेल कॉरिडोर के निर्माण में सहयोग का आश्वासन मिलने के बाद परियोजना के काम में तेजी आने की उम्मीद जगी है। प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने भी किसानों से समन्वय बनाकर जमीन अधिग्रहण समेत अन्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चौसा बीडीओ, सीओ, सांसद प्रतिनिधि तथा एसजेवीएन के पदाधिकारी मौजूद रहे।