आवास सूची में अपात्रों के नाम का आरोप, पात्र परिवारों के हक पर सरपंच संघ मुखर
प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक सूची को लेकर चौसा प्रखंड में सवाल खड़े हो गए हैं। सरपंच संघ ने सूची में गड़बड़ी की शिकायत उठाते हुए प्रशासन से लाभुकों का दोबारा स्थलीय सत्यापन कराने की मांग की है। संघ का कहना है कि जांच के दौरान यदि पात्रता के निर्धारित मानकों का गंभीरता से पालन किया जाए तो अपात्र नामों की पहचान के साथ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
Keshav Times
__ पंचायतों में स्थलीय जांच की मांग, सरपंच-वार्ड सदस्यों की मौजूदगी में हो लाभुकों की पात्रता का सत्यापन
केटी न्यूज/चौसा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक सूची को लेकर चौसा प्रखंड में सवाल खड़े हो गए हैं। सरपंच संघ ने सूची में गड़बड़ी की शिकायत उठाते हुए प्रशासन से लाभुकों का दोबारा स्थलीय सत्यापन कराने की मांग की है। संघ का कहना है कि जांच के दौरान यदि पात्रता के निर्धारित मानकों का गंभीरता से पालन किया जाए तो अपात्र नामों की पहचान के साथ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।इस संबंध में सरपंच संघ की ओर से बीडीओ को आवेदन सौंपकर पंचायतवार लाभुकों की जांच कराने का आग्रह किया गया है।
चुन्नी पंचायत के सरपंच सह सरपंच संघ के प्रखंड उपाध्यक्ष वीरबहादुर सिंह ने कहा कि सूची में कुछ ऐसे परिवारों के नाम होने की शिकायत सामने आई है, जिनकी पात्रता को लेकर सवाल हैं। वहीं, कई जरूरतमंद परिवार अब भी सूची से बाहर हैं। ऐसे में बिना स्थलीय जांच के सूची को अंतिम मानना उचित नहीं होगा।संघ ने मांग की है कि संबंधित पंचायतों में लाभुकों के घर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच की जाए। आवास योजना के निर्धारित मानकों के आधार पर पात्रता का परीक्षण हो तथा अपात्र पाए जाने वाले नामों की समीक्षा की जाए। साथ ही छूटे हुए पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाए।
सरपंच संघ ने सत्यापन प्रक्रिया में पंचायत के सरपंच और वार्ड सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। सरपंचों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होने वाली जांच से जमीनी हकीकत सामने आएगी और सूची को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विराम लगेगा।इस मौके पर सरपंच बबन राम, शिवशंकर राय, अवधेश सिंह, शारदा देवी, बेअन्ति देवी, हरिहर नोनिया समेत प्रखंड के सभी सरपंच मौजूद रहे। संघ ने मामले में शीघ्र जांच कर पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।
