दो महीने से वेतन का इंतजार, नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने थामी झाड़ू

__ भुगतान के भरोसे पर चल रहा सफाई अभियान मजदूरों के सब्र का बना इम्तिहान, काम बंद होने से शहर की सफाई व्यवस्था पर मंडराया संकट

केटी न्यूज/डुमरांव।

शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले सफाई कर्मियों की अपनी जिंदगी ही आर्थिक संकट से जूझ रही है। दो महीने से वेतन भुगतान में हो रही देरी और बार-बार आश्वासन के बावजूद बकाया राशि नहीं मिलने से नाराज डुमरांव नगर परिषद के सफाई कर्मियों का धैर्य मंगलवार को जवाब दे गया। आर्थिक तंगी से परेशान मजदूरों ने आखिरकार काम बंद कर दिया और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। सफाई कर्मियों के इस कदम ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली और मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।दरअसल, सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछले दो महीनों से उन्हें नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिली है।

बीच में कुछ राशि का भुगतान जरूर किया गया था, लेकिन उस दौरान अधिकारियों ने शेष बकाया राशि का जल्द भुगतान करने का भरोसा दिया था।मजदूरों को उम्मीद थी कि अब उनकी आर्थिक परेशानी दूर होगी, लेकिन समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। नतीजतन, अधिकारियों के आश्वासन पर टिकी उनकी उम्मीदें धीरे-धीरे नाराजगी में बदल गईं।सफाई कर्मियों का कहना है कि वेतन उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और दूसरी जरूरी जरूरतें इसी मजदूरी से पूरी होती हैं। ऐसे में दो महीने तक भुगतान अटका रहने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। काम करने के बावजूद समय पर मेहनताना नहीं मिलना उनके लिए दोहरी परेशानी बन गया है। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मेहनत का उचित भुगतान नहीं होगा, तब तक परिवार की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल बना रहेगा।

गौरतलब है कि डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र में पिछले करीब दो माह से विभागीय स्तर पर ही सफाई कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में सफाई कर्मियों की नाराजगी और काम बंद करने का सीधा असर शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर पड़ सकता है। नियमित कचरा उठाव बाधित होने से बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और मोहल्लों में गंदगी जमा होने की आशंका है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आम नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।इस संबंध में नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मियों का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। हालांकि, अब सवाल यह है कि बार-बार मिलने वाले आश्वासनों के बीच मजदूरों को उनकी बकाया मजदूरी के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा।