जन सुनवाई में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 40 मामलों पर डीडीसी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जिला समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष शुक्रवार को फरियादियों की आवाज से गूंज उठा, जब सात निश्चय-03 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने जन सुनवाई की। उनके साथ अपर समाहर्त्ता अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, विकास योजनाओं और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों के समक्ष रखे।
Keshav Times
__ “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत राजस्व मामलों की रही भरमार, तय समय में निष्पादन का भरोसा
केटी न्यूज/बक्सर
जिला समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष शुक्रवार को फरियादियों की आवाज से गूंज उठा, जब सात निश्चय-03 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने जन सुनवाई की। उनके साथ अपर समाहर्त्ता अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, विकास योजनाओं और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों के समक्ष रखे।जनता दरबार में कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक 28 मामले राजस्व विभाग से जुड़े रहे। इसके अलावा 08 आवेदन विकास विभाग तथा 04 अन्य विभागों से संबंधित पाए गए।
बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई।उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने एक-एक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी एवं न्यायोचित तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।
जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि आम जनता को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और उनकी शिकायतों का समाधान एक ही मंच पर हो सके।कार्यक्रम के दौरान सभाकक्ष में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक कर्मी भी तैनात रहे। फरियादियों ने भी जन सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से आम लोगों को अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।जिला प्रशासन ने दोहराया कि जन सहभागिता को मजबूत करने और शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए इस तरह की जन सुनवाई आगे भी नियमित रूप से आयोजित की जाती रहेगी।
