जिलाधिकारी की बैठक: लंबित मामलों के समाधान के लिए दिए गए निर्देश
पैक्स चुनाव के पहले चरण के नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली गई।
केटी न्यूज़/ छपरा
छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसमें न्यायालय से जुड़े मामलों में सभी अधिकारियों को समय पर तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
आरटीपीएस के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राशन कार्ड से जुड़े कई मामले तय समय सीमा के बाद भी लंबित पाए गए। पेंशन मामलों को सुलझाने के लिए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देश दिए गए, और राशन कार्ड आवेदनों के समाधान के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
पैक्स चुनाव के पहले चरण के नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली गई।
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 9 और 10 नवंबर को विशेष अभियान दिवस चलाया गया। सभी बीएलओ को डोर-टू-डोर फॉर्म संकलित कर डेटा समेकित करने का निर्देश दिया गया। युवा और महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया है, और सभी निबंधन पदाधिकारियों को इसका गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
आपदा से संबंधित अनुग्रह अनुदान के लंबित मामलों में सभी अंचलाधिकारियों को आवश्यक अभिलेख देने और इस माह के अंत तक सभी मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
विभिन्न कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लंबित मामलों को तय प्रक्रिया के तहत पूरा करने को कहा गया। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को राजस्व कर्मचारियों की नियमित जाँच और समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, और असंतोषजनक कार्य करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट देने को कहा गया।
सभी राशनकार्ड धारकों का ई-केवाईसी करवाने पर जोर दिया गया, जिसमें 70% का काम हो चुका है, और बाकी को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। पंचायतों में लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट की जाँच सूर्यास्त के बाद करने और स्थानीय लोगों से फीडबैक लेने के लिए जाँच दल गठित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उपविकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, और विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे, जबकि अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।