जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम साहिला सख्त, लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन और विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश

__ बैठक से गायब  अधिकारियों पर गिरी गाज, एक दिन का वेतन रोकने का आदेश

केटी न्यूज/बक्सर।

जिले में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार, लंबित जन शिकायतों और सरकारी कार्यों में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी साहिला ने सख्त रुख अपनाया है। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उनका एक दिन का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।

__कई अधिकारी बिना सूचना रहे गायब, वेतन रोकने का निर्देश

बैठक से बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने वालों में नावानगर, चक्की, केसठ, राजपुर और चौगाईं के प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावानगर एवं ब्रह्मपुर के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी तथा चौगाईं और बक्सर के अंचलाधिकारी शामिल थे। इसके अलावा जिला प्रबंधक, खाद्य निगम, बीएमएसआईसीएल के प्रतिनिधि और आईटी मैनेजर भी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों का एक दिन का वेतन अवरुद्ध करने के साथ उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। वहीं, बायोमैट्रिक उपस्थिति की समीक्षा के लिए सभी प्रखंडों में औचक निरीक्षण के आधार पर उसी दिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया।

__सीवेज प्लांट से लेकर सोलर योजना तक पर जोर

बक्सर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि संबंधी प्रस्ताव जल्द सौंपने का निर्देश दिया गया। बुडको के कनीय अभियंता को प्रस्ताव की तत्काल जांच कर त्रुटियों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। कायाकल्प अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों और विभागों की ओर से की गई प्रविष्टियों के अनुरूप कार्य शीघ्र शुरू करने का भी निर्देश दिया गया।प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को आपसी समन्वय से मिशन प्रभाकिरण से आच्छादित लाभुकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

__स्वास्थ्य अभियानों को गांवों तक पहुंचाने की पहल

टीबी मुक्त भारत और एनीमिया मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए सिविल सर्जन को संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बच्चों के टीकाकरण की प्रगति तेज करने का निर्देश दिया गया। ‘जांच एवं चिकित्सा आपके द्वार’ अभियान की समीक्षा में अब तक फैटी लीवर के अधिक मामले सामने आने की जानकारी दी गई। डीएम ने इस अभियान को दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार संचालित करने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

__721 आवेदन लंबित, जल्द निष्पादन का निर्देश

राज्य स्तरीय और पंचायत सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के 137 आवेदनों में से 125 का निष्पादन हो चुका है, जबकि 12 लंबित हैं। वहीं, पंचायत सहयोग शिविरों में प्राप्त 9,455 आवेदनों में से 8,734 का निष्पादन किया गया है और 721 आवेदन अब भी लंबित हैं। डीएम ने सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

__महादलित बस्तियों और जमाबंदी सुधार पर भी नजर

महादलित बस्तियों में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के आच्छादन की समीक्षा करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा सभी बीडीओ को शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जमाबंदी सुधार अभियान के तहत मिसिंग लगान सुधार में चौगाईं, नावानगर और ब्रह्मपुर अंचलों के प्रदर्शन को बेहतर बताया गया। सभी अंचल अधिकारियों को अभियान के विभिन्न घटकों में प्रगति बढ़ाने और आम लोगों को जागरूक करने को कहा गया।आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर बक्सर और डुमरांव के अनुमंडल पदाधिकारियों को निरोधात्मक कार्रवाई करने, संवेदनशील स्थलों का नियमित भ्रमण करने तथा विधि-व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। डीएम ने विभागीय समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया।