Wednesday, 18 November 2026
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सरकारी जमीन पर बसेरा और बदहाल परिसंपत्तियों का होगा कायाकल्प, डीएम ने तय की जवाबदेही

सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने और सरकारी परिसंपत्तियों की बदहाल तस्वीर बदलने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। अब भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही भवन के अभाव में संचालित हो रहे विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी भूमि चिह्नित की जाएगी।

सरकारी जमीन पर बसेरा और बदहाल परिसंपत्तियों का होगा कायाकल्प, डीएम ने तय की जवाबदेही

__ भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने में तेजी लाने का निर्देश, भवनविहीन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी चिह्नित होगी भूमि; सरकारी भवनों की बदलेगी सूरत

केटी न्यूज/बक्सर।

सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने और सरकारी परिसंपत्तियों की बदहाल तस्वीर बदलने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। अब भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही भवन के अभाव में संचालित हो रहे विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी भूमि चिह्नित की जाएगी। वहीं, जिले के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कायाकल्प अभियान को गति दी जाएगी। इसको लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डीएम साहिला की अध्यक्षता में सेवा संकल्प सह कायाकल्प अभियान एवं अभियान बसेरा की समीक्षा बैठक हुई।

सरकारी जमीन पर बसेरा और बदहाल परिसंपत्तियों का होगा कायाकल्प, डीएम ने तय की जवाबदेही

बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ धरातल पर दिखाई देगा। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपनी-अपनी सरकारी परिसंपत्तियों की स्थिति का नियमित आकलन करने और आवश्यक मरम्मत, साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कायाकल्प अभियान महज सरकारी भवनों को चमकाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए।

सरकारी जमीन पर बसेरा और बदहाल परिसंपत्तियों का होगा कायाकल्प, डीएम ने तय की जवाबदेही

__भूमिहीन परिवारों को जमीन देने में सुस्ती बर्दाश्त नहीं

अभियान बसेरा की समीक्षा के दौरान डीएम ने भूमिहीन एवं आवासहीन पात्र परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने अंचलवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों की पहचान, दस्तावेजों के सत्यापन और नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए अंचलाधिकारी स्वयं मामलों की निगरानी करें और अनावश्यक विलंब से बचें।

सरकारी जमीन पर बसेरा और बदहाल परिसंपत्तियों का होगा कायाकल्प, डीएम ने तय की जवाबदेही

__स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी तलाशें जमीन

बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि के अभाव में भवनविहीन विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का रहा। डीएम ने ऐसे सभी केंद्रों और विद्यालयों की सूची तैयार कर उनके लिए सरकारी भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलाधिकारियों के साथ शिक्षा एवं आईसीडीएस विभाग के पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर स्थल निरीक्षण करने और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई और पोषण संबंधी सुविधाओं के संचालन में बाधा नहीं आनी चाहिए। डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण, स्थल निरीक्षण और जवाबदेही के साथ दोनों अभियानों को लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

सरकारी जमीन पर बसेरा और बदहाल परिसंपत्तियों का होगा कायाकल्प, डीएम ने तय की जवाबदेही

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