राजस्व सेवाओं की जमीनी हकीकत पर अपर सचिव की नजर

__ डुमरांव व बक्सर सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण, ऑनलाइन सेवाओं, जमाबंदी व नामांतरण की हुई समीक्षा; नवंबर में वासविहीन परिवारों को भूमि पर्चा देने की तैयारी तेज

केटी न्यूज/बक्सर।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेन्द्र पाल ने शनिवार को बक्सर जिले के दो दिवसीय आधिकारिक भ्रमण की शुरुआत करते हुए राजस्व कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उनके निरीक्षण का केंद्र ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की स्थिति, जमाबंदी अद्यतीकरण, उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण, अभिलेखों के रखरखाव तथा आम लोगों को भूमि संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था रही। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को राजस्व मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के साथ पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।अपर सचिव ने सबसे पहले डुमरांव अंचल कार्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। यहां उन्होंने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के संचालन, जमाबंदी अद्यतीकरण और उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण से जुड़े मामलों की स्थिति की जानकारी ली।

अधिकारियों से लंबित मामलों के निष्पादन तथा आम लोगों को कार्यालयों का अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।निरीक्षण के दौरान आगामी नवंबर में वासविहीन परिवारों को भूमि पर्चा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित विशेष अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अपर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को अभियान की तैयारी समय रहते पूरी करने और पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।इसके बाद उन्होंने बक्सर सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखागार की व्यवस्था, पुराने राजस्व अभिलेखों के रखरखाव तथा उनके सुरक्षित और व्यवस्थित संधारण की स्थिति देखी। साथ ही ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के सुचारू संचालन की भी जानकारी ली गई।

समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता बक्सर, भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमरांव तथा संबंधित अंचल अधिकारियों को राजस्व कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने तथा नागरिकों को राजस्व सेवाओं का सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।अपर सचिव का यह दो दिवसीय भ्रमण ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब राजस्व सेवाओं को डिजिटल बनाने के साथ भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन पर विभाग का विशेष जोर है। निरीक्षण के जरिए विभाग ने न केवल कार्यालयी व्यवस्था की पड़ताल की, बल्कि वासविहीन परिवारों को भूमि का अधिकार दिलाने के लिए प्रस्तावित अभियान की तैयारियों को भी गति देने का संदेश दिया।