आयुक्त ने नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक"

केटी न्यूज़/छपरा

सारण प्रमण्डल के अंतर्गत संचालित नीलाम पत्र वादों (सर्टिफिकेट केस) की बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा द्वारा समीक्षा की गई। तीनों जिलों में 50 हजार से अधिक नीलाम पत्र वाद दायर हैं, जिनमें 48 मामले 50 लाख रुपये से अधिक और 506 मामले 10 लाख रुपये से अधिक की सन्निहित राशि के हैं।

आयुक्त के निर्देशानुसार, सभी जिलों में नीलाम पत्र वादों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करके एक विशेष फॉरमेट तैयार किया गया है, जिसे गूगल शीट पर दर्ज किया गया है। इसमें सरकारी विभागों, राष्ट्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों और सरकारी लोक उपक्रमों को अलग-अलग वर्ग में रखा गया है। सभी जिलों को अपने-अपने नीलाम पत्र वादों को एक सप्ताह के भीतर गूगल शीट में अपडेट करने का आदेश दिया गया है।

समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ नीलाम पत्र पदाधिकारियों के पास बहुत अधिक मामले हैं। आयुक्त ने मामलों की संख्या को संतुलित करने का निर्देश दिया और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्तियाँ सौंपने की बात कही। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बड़ी सन्निहित राशि वाले मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी और अन्य वरीय अधिकारियों द्वारा की जाए। सबसे पुराने मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बैठक में प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी और नीलाम पत्र पदाधिकारी उपस्थित थे।