"जिलाधिकारी ने कहा: सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं का प्राथमिकता से निर्माण होगा"

केटी न्यूज़/छपरा

जिलाधिकारी अमन समीर ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों और तकनीकी विभाग के अभियंताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी दी।

सारण जिले में कुल 2500 योजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, नए शौचालयों का निर्माण और मरम्मत, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शामिल है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न तकनीकी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है।

सभी पेयजल योजनाओं की जिम्मेदारी पीएचईडी (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट) पर है। जिलाधिकारी ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया कि वे सभी योजनाओं की निविदाएं जल्द से जल्द प्रकाशित करें और इन योजनाओं पर कार्य शुरू करें।

अतिरिक्त कक्षों और नए शौचालयों के निर्माण का कार्य भवन प्रमंडल और एलएईओ-1 एवं 2 द्वारा किया जाएगा। शौचालयों की मरम्मत की योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे के अंदर सभी योजनाओं की निविदाएं प्रकाशित करें और काम की त्वरित शुरूआत सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सभी योजनाओं को 31 जनवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस बैठक में सहायक समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, और अन्य संबंधित अभियंता भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने के लिए समन्वय बनाकर कार्य करें।