लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बड़ा अवसर, 13 सितंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत
जिले में आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारी बैठक की। बैठक की अध्यक्षता न्यायाधीश सह सचिव नेहा दयाल ने की, जिसमें बीमा कंपनियों, विभिन्न बैंकों एवं सरकारी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
Keshav Times
-- न्यायाधीश सह सचिव नेहा दयाल ने दी सख्त हिदायत, विभागों व बैंकों को मामलों की सूची तुरंत जमा करने का निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर
जिले में आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारी बैठक की। बैठक की अध्यक्षता न्यायाधीश सह सचिव नेहा दयाल ने की, जिसमें बीमा कंपनियों, विभिन्न बैंकों एवं सरकारी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में सचिव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि लंबित विवादों और सरकारी राजस्व वसूली को तेजी से निपटाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी ओर से ऐसे मामलों की पहचान तुरंत करें जिन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी सूची विधिक सेवा सदन में तत्काल उपलब्ध कराएं। नेहा दयाल ने कहा कि वर्ष का यह तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है
और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जाए। उन्होंने बताया कि बैंकों और बीमा कंपनियों से जुड़े विवाद, वाहन दुर्घटना मुआवजा, श्रम से संबंधित शिकायतें, बिजली-पानी बिल विवाद, टेलीफोन बकाया और अन्य राजस्व संबंधी मामले इस लोक अदालत में प्रमुखता से सुने जाएंगे। बैठक में बैंक ऑफ इंडिया के अभिजीत कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बीएसएनएल, जिला खनन कार्यालय, नापतौल विभाग, श्रम विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
वहीं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पैनल अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी मौजूद रहे। सचिव ने सभी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस अवसर को गंभीरता से लें और अधिक से अधिक मामलों को निपटारा कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से न केवल न्यायपालिका का बोझ कम होता है बल्कि आम जनता को भी त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वे जल्द से जल्द मामलों की पहचान कर सूची प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
