बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत: बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 स्वीकृत
राज्य में लोगों को बड़ी राहत देते हुए कई लंबित एजेंडों को मंजूरी दी गई है, जिनमें बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में शामिल है।
Keshav Times
केटी न्यूज़, ऑनलाइन डेस्क: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई, जिसमें कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। राज्य में लोगों को बड़ी राहत देते हुए कई लंबित एजेंडों को मंजूरी दी गई है, जिनमें बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में शामिल है।
बेरोजगारी भत्ता: नई नियमावली और लाभार्थियों के लिए निर्देश
बिहार के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। इस नई नियमावली के तहत, यदि बेरोजगार व्यक्ति रोजगार के लिए आवेदन करता है और पंद्रह दिन के भीतर उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार उसे रोजगार मांगने की तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। यह कदम राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और रोजगार की तलाश में उन्हें सहायता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कॉन्टेंजेंसी फंड में इजाफा: वित्तीय वर्ष 2024-25 की नई योजनाएं
बैठक में बिहार सरकार ने सूबे की कॉन्टेंजेंसी फंड में इजाफा का भी फैसला लिया है। राज्य सरकार के एजेंडा पर कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य के वित्तीय मजबूती और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए उठाया गया है।
बाजार ऋण उगाही: वित्तीय प्रबंधन में सुधार
बिहार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 48 हजार 498 करोड़ रुपये के बाजार ऋण समेत कुल 54 हजार 298 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से राज्य के विकास और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे: राज्य के विकास के लिए नई योजनाएं
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इन एजेंडों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की योजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वक्तव्य: राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार बिहार के विकास और जनता की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नई योजनाएं और निर्णय राज्य के विकास को गति देंगे और जनता को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया: जनहित के फैसले
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी बैठक के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वे पूरी तरह से जनहित में हैं और इनसे राज्य के नागरिकों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना से राज्य के युवाओं को रोजगार की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
इस प्रकार, बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास और जनहित में महत्वपूर्ण साबित होंगे। नई योजनाओं और निर्णयों से राज्य की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और नागरिकों को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे।
