समाहरणालय में खाली पदों की रिक्ती भेजे, शीघ्र होगी बहाली - मुख्य सचिव

- लंबित सीपीग्राम एवं जन शिकायत के मामलों का निष्पादन करने के संबंध में मुख्य सचिव ने दिए दिशा निर्देश 

- मुख्य सचिव के वीसी में शामिल हुए डीएम समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी

केटी न्यूज/बक्सर

बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, निर्वाचन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, खेल विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं विधि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

इस समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी विद्यालयों में संरचनात्मक कार्यों को 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया और कहा कि पूरा नहीं करने वाले विद्यालय प्रधान तथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 31 मार्च 2025 के बाद वित्तीय वर्ष का समापन हो जाएगा। 

डेंगू की जांच व बचाव की है पर्याप्त तैयारी

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू की जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में जांच किट उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर डेंगू मरीजों के लिए डेडीकेटेड बेड चिन्हित किया गया है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय को नियमित रूप से फॉगिंग कराने के संबंध में निर्देश दिया गया है। डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों तथा अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।

मुख्य सचिव ने समाहरणालय के खाली पदों की मांगी रिक्ति

इस समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग, जमाबंदी पंजी का स्कैनिंग कार्य, ई-मापी एवं न्यायालय कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जबकि प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समाहरणालय में विभिन्न लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक, कार्यालय परिचारी की रिक्ति भेजने का निर्देश दिया, ताकी इन पदों को शीघ्र भरा जा सकें। वही, लंबित सीपीग्राम एवं जन शिकायत के मामलों का त्वरित निष्पादन करने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया।

खेेलो इंडिया के तहत प्रत्येक पंचायत में बनेगा मैदान

प्रधान सचिव, खेल विभाग द्वारा खेलो इंडिया के तहत आधुनिक खेल संरचनाओं के निर्माण, प्रत्येक गांव एवं नगर पंचायत में एक खेल का मैदान निर्माण, जिला मुख्यालय में खेल भवन सह व्यायामशाला, इनडोर स्टेडियम तथा प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बताया गया कि खेल के मुलभूत संरचनाओं का विकास कर ग्रामीण स्तर के खेल प्रतिभाओं को उभारने का मौका दिया जाएगा।

वही, सरफेसी एक्ट, बीपीआईडी एक्ट, बीयूडीएस एक्ट के तहत एनबीएफसी के विरूद्ध कारवाई करने, लंबित नीलम पत्र वाद के निष्पादन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया।

अवैध खनन व मद्य निषेध पर सख्ती के निर्देश

अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए जिलास्तर पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाने, रोड गैंट्री, चेकपोस्ट की स्थापना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया। जबकि सचिव, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, बिहार द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध छापेमारी, पूर्व में शराब एवं ताड़ी के व्यवसाय में संलग्न परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने, पुलिस विभाग के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, वाहनों की नीलामी के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में अवैध खनन रोकने तथा मद्य निषेध के जीरो टॉलरेस की नीति धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया। 

मठ व मंदिरों की जमीन धार्मिक न्यास परिषद के पोर्टल पर करें अपलोड

प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पोर्टल पर मठ व मंदिर की परिसंपत्तियों को अपलोड करने, भू-समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि करते हुए वादों का निष्पादन करने, कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मंदिर चाहरदिवारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया।