रेल कॉरिडोर निर्माण का एलायमेंट बदला, अब कम जमीन में होगा निर्माण - सांसद

- वॉटर पाइप लाइन निर्माण में नहीं अधिगृहित होगी किसानों की जमीन, एनएच 319 ए निर्माण का एलायमेंट बदलने का किया जा रहा है प्रयास, 

- किसान नेताओं ने कहा बगैर उचित मुआवजा मिले नहीं दी जाएगी एक इंच जमीन

- चौसा के बनारपुर में किसान महापंचायत संपन्न

केटी न्यूज/चौसा 

संयुक्त किसान मोर्चा व प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को चौसा के बनारपुर पंचायत भवन पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान महापंचायत में चौसा के अलावे आस पास के गांवों सैकड़ो की संख्या में किसान शामिल हुए। वही, बतौर मुख्य अतिथि बक्सर सांसद सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। महापंचायत में किसान सम्बंधित मुद्दे पर संवाद किये गए तथा किसान नेताओं ने भी अपनी बातें खुलकर रखी। किसान नेताओं ने कहा कि बिना उचित मुआवजा के एक इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी।अपने संबोधन में सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्षों से प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा द्वारा आन्दोलन किया जा रहा था। उन्होंने लगातार संघर्ष करने वाले किसानों की तारीफ की और कहा कि आपका संघर्ष अब रंग लाने लगा है। जिस मुद्दे पर आप आंदोलन कर रहे रहे थे, उसका परिणाम अब आपकों मिलने वाला है। 

सांसद ने कहा कि हम नहीं चाहते कि चौसा में थर्मल पॉवर प्लांट का निर्माण न हो, लेकिन किसानों की समस्याओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे जायज है, उन्हें अपनी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सांसद ने कहा कि इस थर्मल पॉवर प्लांट के रेल कारिडोर, वॉटर पाइप लाइन के साथ हीए एनएच 319 ए के निर्माण का एलायमेंट बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेल कारिडोर निर्माण का एलायमेंट बदल गया है, अब किसानों की कम जमीन इस परियोजना में जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले जहां रेल कारिडोर निर्माण के लिए 137 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था, वही अब नये एलायमेंट के तहत मात्र 57 एकड़ में ही इस रेल कारिडोर का निर्माण होगा। जबकि वॉटर पाइप लाइन के लिए किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। सांसद ने कहा कि एनएच 319 ए का एलायमेंट बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकी इस फोरलेन सड़क निर्माण में किसानों की कम से कम जमीन का अधिग्रहण हो।

सांसद ने किसानों को आश्वत किया कि किसी भी परियोजना के निर्माण में किसानों की हकमारी नहीं होने दी जाएगी तथा मांगें व भूमि सम्बंधित समस्या के समाधान के साथ ही उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। सांसद के इस आश्वासन के बाद महापंचायत में मौजूद किसानों मेंह हर्ष की लहर दौड़ गई। 

महापंचायत में किसानों की एकजुटता पर दिया गया बल

इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के संयोजक अशोक प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह आदि ने महापंचायत को संबोधित करते हुए किसानों की एकजुटता पर बल दिया तथा कहा कि किसानों के अन्न उगाने वाली भूमि का अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान भूमि नहीं देंगे। धरने की अध्यक्षता धनपति चौधरी व संचालन विजनारायन राय ने किया।

इस मौके पर किसान अजय मिश्र, कैमूर जिला के पशुपतिनाथ पटेल, अभिमन्यु सिंह, चौसा प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा के रामप्रवेश सिंह, नन्द कुमार राम, पंचायत मुखिया ममता देवी, मुन्ना तिवारी, शर्मा तिवारी समेत सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे।

लंबे समय से संघर्ष कर रहे है किसान

बता दें कि चौसा में निर्माणाधीन 1320 मेगावॉट थर्मल पॉवर प्लांट निर्माण के लिए किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे है। पिछले दो वर्ष में किसानों ने थर्मल पॉवर प्लांट, रेल व वॉटर कारिडोर के लिए अधिगृहित जमीन के उचित मुआवजे की मांग पर आंदोलन कर रहे है। इस दौरान दो बार किसानों का आंदोलन हिंसक रूख भी अख्तियार किया था तथा पुलिस के साथ झड़प भी हो चुकी हैं। वही, जमीन अधिग्रहण के मामले को सुलझाने के लिए लारा कोर्ट भी इस मामले को देख चुका है। बावजूद अभी तक मामले का शत प्रतिशत निपटारा नहीं हो सका है। हालांकि, सांसद के प्रयास के बाद अब देखना है कि किसानों का इसका कितना लाभ मिल पाता है।