"जिलाधिकारी अमन समीर की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, 50 मॉडल विद्यालयों के विकास और भूमि निर्धारण के निर्देश"
जिलाधिकारी अमन समीर ने समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखण्डों में दो-दो विद्यालयों सहित कुल 50 उच्च विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
Keshav Times
केटी न्यूज़ / छपरा
जिलाधिकारी अमन समीर ने समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखण्डों में दो-दो विद्यालयों सहित कुल 50 उच्च विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, जिले के 27 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। ई-शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति लगभग 95 प्रतिशत दर्ज की जा रही है। हालांकि, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें यह जानकारी मिली है कि कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लॉगिन से शिक्षकों की उपस्थिति कई दिनों तक दर्ज की जा रही है, जबकि यह उपस्थिति उनके स्वयं के लॉगिन से दर्ज की जानी चाहिए। केवल विशेष परिस्थिति में प्रधानाध्यापक के लॉगिन से हाजिरी बनाई जा सकती है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की जाए, जहां प्रधानाध्यापक के लॉगिन से बार-बार शिक्षकों की हाजिरी दर्ज की जा रही है, और ऐसे प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में 64 भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनके भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 17 असंबद्ध विद्यालयों के लिए भी भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 81 विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को इन विद्यालयों के लिए भूमि प्राथमिकता से चिन्हित कराने का निर्देश दिया।
साथ ही, जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को एक महीने के भीतर संबंधित विद्यालयों की भूमि का दाखिल खारिज सुनिश्चित करने के लिए आवेदन कराने का निर्देश दिया। सभी टोला सेवकों और तालिमी मरकजों को यह निर्देश भी दिया गया कि वे प्रतिदिन अपने क्षेत्र में कम से कम 25 घरों का भ्रमण कर, परिवारों में नामांकन योग्य और वास्तविक रूप से नामांकित बच्चों की सूची तैयार करें। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी डीपीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
