ऋण वितरण कैंप में 64 लाभुकों का स्वीकृत किया गया 379.16 लाख का लोन, बढ़ेगा रोजगार

- डीएम की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के ऋण वितरण व स्वीकृति के लिए आयोजित हुआ कैंप

- बोले डीएम रोजगार सृजन व आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अधिक से अधिक लोगों को दे योजना का लाभ

केटी न्यूज/बक्सर

जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पीएमईजीपी, पीएमईजीपी- 2 एवं पीएमएफएमई योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैंप का आयोजन समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई। ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैंप का उदघाटन के बाद अपने संबोधन में डीएम ने सभी पदाधिकारियों एवं बैंकर्स  को अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि रोजगार सृजन के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकें। डीएम ने कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उदेश्य रोजगार के माध्यम से लागों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ही है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों का चयन कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत कर योजना का लाभ देने से ही इसके उदेश्यों को पूरा किया जा सकता है। 

कैंप में हुआ 64 लाभुकों का ऋण स्वीकृत व भुगतान 

ऋण वितरण कैंप में पीएमईजीपी योजना अंतर्गत 20 लाभुकों को ऋण स्वीकृति एवं 14 लाभुकों को वितरण पत्र तथा पीएमएफएमई योजना अंतर्गत 12 लाभुकों को ऋण स्वीकृति एवं 18 लाभुकों को वितरण पत्र दिया गया। कैंप में कुल 64 लाभुकों को ऋण स्वीकृति एवं भुगतान किया गया। जिसमें कुल 379.16 लाख की राशि का वितरण व वितरण के लिए लाभुकों का चयन शामिल है। इस कैंप में बैंकों द्वारा अन्य ऋण के रूप में कुल 2023.85 लाख रूपये का ऋण राशि दिया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिया जाता है लोन

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख एवं निर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों को क्रमशः 25 से 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के लाभुकों को क्रमशः 15 से 25 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2 अंतर्गत वैसे आवेदक जिन्होंने पीएमईजीपी -1 एवं मुद्रा ऋण योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया हो तथा तीन वर्षाें से कार्यरत इकाईयों, जो टर्म लोन की आदायगी बैंको को कर दिया हो उन्हें 15 प्रतिशत अनुदान की दर से एक करोड़ रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। जबकि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योगों को 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान किया जाता है।

डीएम ने भावी उद्यमियों के उज्जवल भविष्य की कामना की

डीएम ने कहा कि वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना हो रही है। बक्सर जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है तथा सड़क एवं रेल नेटवर्क से जुड़ा है जिसके कारण यहां के उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने भावी उद्यमियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे अनुरोध किया कि अपने साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार का अवसर सृजित करें तथा जिला एवं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के साझेदार बने।

वितरण समारोह में उप विकास आयुक्त डॉ. महेन्द्र पाल, उप सचिव उद्योग विभाग, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बक्सर, अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी बैंकों के जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक एवं विभिन्न योजनाओं के लाभुक उपस्थित थे।