जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक, 2255 मामलों की समीक्षा

केटी न्यूज़/छपरा

जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में शनिवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2018 से 2024 तक इस अधिनियम के अंतर्गत जिले में कुल 2255 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 1888 मामलों में प्राथमिकी के बाद पीड़ितों और उनके आश्रितों को पहले किस्त का मुआवजा दिया गया है, जबकि 411 मामलों में दूसरी किस्त का भी भुगतान किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 368 पीड़ितों और आश्रितों को 2.02 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है। साथ ही, 49 व्यक्तियों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जिसका अद्यतन सितंबर 2024 तक किया गया है। इस अधिनियम के तहत, 19 सितंबर 2020 से प्रभावी प्रावधान के अनुसार, किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या के मामले में उनके परिभाषित आश्रित को अनुसेवक संवर्ग में सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। जिले में ऐसे छह मामलों में से अब तक दो मामलों में आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है। अन्य चार मामलों में आरोपों का गठन होने के बाद आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इस अधिनियम के तहत गवाही देने के लिए न्यायालय आने वाले व्यक्तियों को यात्रा भत्ता देने का प्रावधान है। बैठक में सभी संबंधित लोगों को समय पर यात्रा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में माननीय विधायक छपरा, विधायक गड़खा, पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।