फफदर गांव में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी भूमि कराई गई अतिक्रमण मुक्त
चौगाईं अंचल प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सोमवार को फफदर गांव में विशेष अभियान चलाया। अंचलाधिकारी (सीओ) गौतम कुमार के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों एवं मुरार थाना पुलिस की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया।
Keshav Times
__ पहले भी हटाया गया था अतिक्रमण, दोबारा कब्जा करने पर सीओ ने दी सख्त चेतावनी; कार्रवाई के दौरान मुरार थाना पुलिस रही तैनात
केटी न्यूज/चौगाईं
चौगाईं अंचल प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सोमवार को फफदर गांव में विशेष अभियान चलाया। अंचलाधिकारी (सीओ) गौतम कुमार के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों एवं मुरार थाना पुलिस की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया।सीओ गौतम कुमार ने बताया कि संबंधित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस समय प्रशासन ने सरकारी जमीन को पूरी तरह खाली कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया था। इसके बावजूद कुछ लोगों ने दोबारा उसी भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया।
जांच में शिकायत सही पाए जाने पर अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया।निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी व श्रमिकों की मदद से अवैध निर्माण एवं कब्जे को हटाकर भूमि को पुनः अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मुरार थाना की पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत एवं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही संबंधित थाना को भूमि पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि दोबारा अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो।प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने से सार्वजनिक कार्यों में सुविधा होगी तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। अंचल प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
