शहर के 100 स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, स्थल का चयन शुरू
गांधी जयंती तक शहर की रूपरेखा बदल जाएगी। नप की आमदनी बढ़ाने के लिए बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। जो नगरवासी बकाया होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करेंगे नप उनकी सारी सुविधाएं बंद कर देगी।
Keshav Times
- शिकायत के लिए बनेगा कॉल सेंटर, रजिस्टर्ड कर तत्काल होगा निदान
90 प्रतिशत कार्य टेंडर पर होंगे
केटी न्यूज/डुमरांव
गांधी जयंती तक शहर की रूपरेखा बदल जाएगी। नप की आमदनी बढ़ाने के लिए बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। जो नगरवासी बकाया होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करेंगे नप उनकी सारी सुविधाएं बंद कर देगी। सूची बनाकर सभी को नोटिश भेजा जा रहा है। नगरवासियों के सुविधा के लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा। कॉल सेंटर 2 अक्टूबर से काम करना शुरू कर देगा। वहां एक रजिस्टर्ड होगा, जिस पर मिलने शिकायत को नोट किया जाएगा। इसकी जानकारी ईओ मनीष कुमार ने एक प्रेसवार्ता के दौरान कही। ईओ ने एक सवाल के जवाब में बताया की जो भी सड़क पर जानवर मर जाते हैं, उसकी जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मरे जानवर को सड़ने नहीं दिया जाएगा, जिससे की बीमारी फैले। वहीं किसी रोड पर पेड़ गिर गया हो, नाली का पानी रोड पर बह रहा हो, सूचना मिलते ही इसके निदान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कॉल सेंटर नगरवासियों के हित के लिए 24 घंटे काम करेगा। उनसे जब पूछा गया की बहुत से बड़े-बड़े दुकानदार हैं, बड़ी-बड़ी बहुमंजिलें इमारते हैं, उनका टैक्स का बकाया चल रहा है, या जमा ही नहीं हुआ है। इस पर नप कार्रवाई करने जा रही है। नगर में कई नई कॉलोनियां बस गई है, जहां बहुमंजिले भवनों की भरमान है, सभी की जांच कर मालिक मालिक को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पर टैक्स नहीं जमा करने वालों की सूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी। मिले कम्पलेन की रिव्यू भी किया जाएगा, की काम हुआ की नहीं। उनसे पूछा गया की बहुत से काम विभागीय कराए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा की 90 प्रतिशत काम टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। कार्य की मॉनीटरिंग मेरे या स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर कार्य एजेंसी को नोटिस सुधार के लिए दिया जाएगा। फिर भी सुधार नहीं किया जाएगा तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। शहर में 100 सीसीटीवी लगाया जाएगा, इसके लिए स्थल का चयन किया जाएगा। गांधी जयंती तक शहर में दिखने लगा सीसीटीवी कैमरा। स्कूलों और कॉलेजों पर जो टैक्स की वसूली हो रही है उसका रिवाईज किया जाएगा। स्कूल के भवन और भू-भाग लंबाई, चौड़ाई के अनुसार टैक्स का फिक्शेसन किया जाएगा।
