जन सुनवाई में पहुंचे 78 आवेदन, राजस्व विभाग से जुड़े सबसे अधिक 40 मामले
सात निश्चय-03 के तहत संचालित "सबका सम्मान-जीवन आसान" कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रभारी जिलाधिकारी निहारिका छवि की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित कुल 78 आवेदन प्रभारी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए।
Keshav Times
__ प्रभारी जिलाधिकारी निहारिका छवि ने कहा- तय समय सीमा में होगा पारदर्शी एवं न्यायोचित निष्पादन, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर
सात निश्चय-03 के तहत संचालित "सबका सम्मान-जीवन आसान" कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रभारी जिलाधिकारी निहारिका छवि की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित कुल 78 आवेदन प्रभारी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में भूमि विवाद, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया गया।प्राप्त आवेदनों में सर्वाधिक 40 मामले राजस्व विभाग से संबंधित रहे, जबकि 25 आवेदन विकास विभाग से जुड़े थे। इसके अलावा 13 आवेदन अन्य विभागों से संबंधित प्राप्त हुए।
जन सुनवाई के दौरान प्रभारी जिलाधिकारी ने एक-एक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।प्रभारी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं न्यायोचित तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप "सबका सम्मान-जीवन आसान" कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है।
जन सुनवाई के माध्यम से नागरिकों को अपनी बात सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है, जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हो पा रहा है।जिला प्रशासन ने दोहराया कि जन सहभागिता और जन सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्राप्त सभी आवेदनों पर नियमित निगरानी रखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
