यूपी के सम्भल जा रहे आरा सांसद सुदामा प्रसाद को मुरादाबाद में किया गया हाउस आरेस्ट

उतर प्रदेश में सम्भल के हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहें भाकपा - माले टीम को मुरादाबाद में हाउस आरेस्ट किया गया है। जिसका नेतृत्व आरा सासंद सुदामा प्रसाद कर रहें हैं। इस टीम में कृष्णा अधिकारी, ऐपवा की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सह सीपीआईएमएल की केंद्रीय समिति के सदस्य, अफरोज आलम- पश्चिमी यूपी प्रभारी सीपीआईएमएल, रोहतास राजपूत - मुरादाबाद प्रभारी सीपीआईएमएल, एन साई बालाजी- पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष और पूर्व आइसा राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं।

यूपी के सम्भल जा रहे आरा सांसद सुदामा प्रसाद को मुरादाबाद में किया गया हाउस आरेस्ट

- हिंसा पीड़ितों से नही मिलने देना लोकतांत्रिक अधिकार पर फासीवादी हमला - सुदामा प्रसाद

- उतर प्रदेश के सम्भल जा रहे आरा सांसद सुदामा प्रसाद को मुरादाबाद में किया गया हाउस आरेस्ट, संभल में पुलिस हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे भाकपा - माले जांच टीम का कर रहें हैं नेतृत्व

केटी न्यूज/आरा। 

उतर प्रदेश में सम्भल के हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहें भाकपा - माले  टीम को मुरादाबाद में हाउस आरेस्ट किया गया है। जिसका नेतृत्व आरा सासंद सुदामा प्रसाद कर रहें हैं। इस टीम में कृष्णा अधिकारी, ऐपवा की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सह सीपीआईएमएल की केंद्रीय समिति के सदस्य,  अफरोज आलम- पश्चिमी यूपी प्रभारी सीपीआईएमएल, रोहतास राजपूत - मुरादाबाद  प्रभारी सीपीआईएमएल, एन साई बालाजी-  पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष और पूर्व आइसा राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। 

इस मौके पर सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भाकपा - माले टीम को संभल पहुंचने से रोक रही है। हिंसा पीड़ितों से नही मिलने देना लोकतांत्रिक अधिकार पर फासीवादी हमला। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार से एक सासंद को मिलेने  देने से क्यों डरती है बीजेपी सरकार? क्या घटना की सही जानकारी जानना देश  की जनता के अधिकार नही है!

टीम से मिलने आये डीएसपी से सासंद सुदामा प्रसाद ने कहा कि या तो हमे जाने दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा के नाम पर आई मोदी सरकार हिन्दू - मुस्लिम कर देश का माहौल बिगाड़ कर  रखी है। वे चाहती है कि लोग शिक्षा -  रोजगार,  महंगाई पर उनसे सवाल ना पूछा जाए। उन्होंने कहा कि कई दिनों से संसद नही चल पा रहा है । सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार भी सुरक्षित नही है।