जिलाधिकारी ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनीं

सासाराम जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को आयोजित दैनिक जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे।

जिलाधिकारी ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनीं

केटी न्यूज/ सासाराम  (रोहतास)

सासाराम जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को आयोजित दैनिक जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सभी फरियादियों की शिकायतें सुनीं और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे और अपर समाहर्ता चंद्रशेखर प्रसाद सिंह भी मौजूद थे।

जनता दरबार में लगभग 60 फरियादी शामिल हुए। सासाराम थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव की निवासी सरिता देवी ने शिकायत की कि उनके पति स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह ने पेट्रोल पंप के संचालन के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, सासाराम शाखा से 50 लाख रुपये का सीसी लोन लिया था। इस लोन के लिए तीन जमीन के दस्तावेज बैंक में जमा किए गए थे। हालांकि, लोन की पूरी राशि चुकाने के बावजूद बैंक ने जमीन के कागजात वापस नहीं किए। जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

सासाराम थाना क्षेत्र के करवंदिया, अमरी टोला की निवासी ममता कुमारी ने बताया कि वे 1995 से सरकार द्वारा निर्मित इंदिरा आवास में रह रही हैं, जिसका खाता संख्या 201 और प्लॉट संख्या 708/709 है। उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक आवासीय भूमि बंदोबस्ती पर्चा नहीं मिला है, जिससे दबंग लोग उन्हें जमीन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस मामले की सुनवाई का निर्देश दिया है।

दिनारा थाना के रेही गांव के निवासी धुरभारी सिंह ने शिकायत की कि वे बाप-दादा के जमाने से बिहार सरकार की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन 22 अगस्त को अंचलाधिकारी ने उनका मकान तोड़ दिया। अब उनके पास कोई अन्य आवास नहीं है। जिलाधिकारी ने बिक्रमगंज डीसीएलआर को इस घटना की जांच-पड़ताल कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

चुटिया थाना अंतर्गत तिउरा गांव के निवासी राजेश मेहता ने बताया कि 2022 में उनके घर में आग लग गई थी, जिससे उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने इस संबंध में अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन आज तक आपदा का मुआवजा नहीं मिला है। जिलाधिकारी ने डेहरी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया है।