जिले की 293 ग्रामीण सड़कों के नव निर्माण की स्वीकृति

-योजना में ऐसी सड़कें शामिल हैं जिनका निर्माण पांच वर्ष या उससे पहले हुआ था और अब वे जर्जर हो चुकी हैं

- 594 किमी पुरानी सड़कों का 506 करोड़ से होगा नवनिर्माण

केटी न्यूज/ बक्सर

जिला के सभी सड़को का जल्द की कायाकल्प होने वाला है। कैबिनेट ने सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग बक्सर की झोली में करोड़ो रुपया का धन दिया है। वही 293 ग्रामीण सड़क जिसकी लंबाई लंबाई 594 किलोमीटर है। इस पर कुल 506 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी।

कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इन सभी सड़कों के शिलान्यास का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की जानकारी का पत्र भी देर शाम तक जारी हो गया है।  बक्सर जिला ग्रामीण कार्य विभाग ने आम जनता की जरूरत को देखते हुए यातायात में सुविधा, सामाजिक और आर्थिक रुप से चौमुखी विकास के लिए इन योजनाओं को चयन कर इसका सर्वे कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजा था जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है।

-सात वर्षों में इन सड़कों का दो बार होगा कालीकरण

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत नई नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत अब पांच वर्ष के बदले ठेकेदार को सात वर्षों तक इन सड़कों का मरम्मत करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वर्ष और चौथे वर्ष में इन सड़कों का दो बार कालीकरण कार्य कराया जाएगा। इसे देखते हुए इस बार भारी भरकम रकम सभी सड़कों के लिए स्वीकृत की गई है। वहीं इसमें अधिकांश योजना डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र का भी है। 

-एनएच एवं एसएच से जुड़ी सड़क का आरसीडी के तर्ज पर होगा निर्माण 

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित वैसी सड़क जो एनएच एवं एसएच के अलावे  मेजर डिस्टिक रोड को छूती है। इस प्रकार के सड़क का निर्माण मजबूतीकरण तकनीक के माध्यम से आरसीडी (रोड कंस्ट्रक्शन विभाग ) के तर्ज पर किया जाएगा। वही सड़क का चौड़ीकरण भी होगा। ताकि आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान किया जा सके। 

- ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कई सड़कों का सर्वे कर भेजा गया था रिपोर्ट

जिला की अधिकांश सड़क अनुरक्षण अवधि को पार कर चुका था। कई सड़क पर लोग आवागमन तक बन्द कर दिए थे। कई सड़क तो कबड़ चुका है तो कई गड्डो में तब्दील हो चुका हैं। विभाग के निर्देश पर ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल बक्सर एवं डुमरांव के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के सैकड़ो सड़कों का सर्वे कर विभाग को डीपीआर तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया था।

अब प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद उन सर्वे किए गए सड़कों का निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जाएगा। सड़क का निर्माण हो जाने से जहां यातायात में सुगमता होगा।वही घंटे का सफर अब मिनट में तय किया जाएगा।