मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा बैठक में लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
मऊ। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित हुई।
Keshav Times
केटी न्यूज़/ मऊ
मऊ। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित हुई। बैठक में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और लंबित कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिला प्रोवेशन अधिकारी श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत 195 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 342 आवेदन उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 31 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि 75 आवेदन उप जिलाधिकारी स्तर पर और 66 आवेदन जिला प्रोवेशन कार्यालय में लंबित हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 51434 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27412 आवेदन निदेशालय को अग्रसारित किए गए हैं। 23184 आवेदन सत्यापन के बाद अपात्र घोषित किए गए, जबकि 209 आवेदन सत्यापन के लिए लंबित हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारियों से समन्वय कर लंबित आवेदनों का सत्यापन शीघ्र पूरा किया जाए।
वन स्टॉप सेंटर की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के बीच 314 मामले प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण कर दिया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रुद्र प्रताप ने बताया कि जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच 233 बच्चों के मामले समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए, जिनमें 28 बालक और 205 बालिकाएं शामिल थीं। इनमें से 232 बच्चों को उनके बाल हित परिवारों में समायोजित किया गया।
जिला प्रोवेशन अधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि बाल लैंगिक अनुपात में सुधार और बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत सामुदायिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा और अधिकारों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत पुलिस स्तर पर 11 और मेडिकल स्तर पर 47 मामले लंबित हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने महिला चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि इन मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
निराश्रित पेंशन योजना के तहत जिले में 26589 महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि बाल संरक्षण समिति के साथ नियमित बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें और लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री, लीड बैंक मैनेजर, जिला महिला चिकित्सा अधीक्षक और बाल संरक्षण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
