दिशा की बैठक में उठा सवाल जांच के दौरान फर्स्ट आइडिया को कैसे हुआ भुगतान

-- बोले स्थापना डीपीओ जांच के दौरान भुगतान पर नहीं लगाई गई थी रोक

-- जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ( दिशा ) की बैठक में, छाया रहा शिक्षा व स्वास्थ्य का मुद्दा, राजस्व विभाग से भी आए कई मामले

-- जीविका की कार्यशैली तथा अधिकारियों की मनमानी पर सदस्यों ने जताया आक्रोश

केटी न्यूज/बक्सर

बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ( दिशा ) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भले ही सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग से संबंधित आए, लेकिन शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा छाया रहा। 

बक्सर सांसद सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में डुमरांव विधायक डॉ. अजित कुमार सिंह ने सवाल उठाया कि जब शिक्षा विभाग में हाउस कीपिंग एजेंसियों के चयन व कार्यशैली की जांच चल रही थी तथा विभागीय अधिकारियों के जांच में फर्स्ट आइडिया के चयन को एकरारनामे का उल्लंघन माना गया था तथा जिला प्रशासन द्वारा जांच जारी थी, ऐसे समय में हाउस कीपिंग एजेंसी फर्स्ट आइडिया को शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान क्यों किया गया, जबकि जिले में कार्यरत अन्य एजेंसियों का भुगतान नहीं किया गया है।

इसका जबाव देते हुए स्थापना डीपीओ विष्णुकांत राय ने बताया कि जांच के दौरान भुगतान पर रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ फर्स्ट आइडिया को ही नहीं बल्कि सभी कार्यरत एजेंसियों का भुगतान किया गया है। इस जबाव से सदस्य असंतुष्ट दिखे वहीं, अध्यक्षता कर रहे सांसद सुधाकर सिंह ने भी माना कि जांच पूरी होने तक भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं किसी एजेंसी के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने इस मामले की जांच डीडीसी के नेतृत्व वाली एसआईटी से कराने को कहा और कहा कि दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी।

बता दें कि बक्सर के शिक्षा विभाग में सक्रिय तथाकथित मॉफिया अजय सिंह व अरविंद सिंह के सहयोग से संचालित फर्स्ट आइडिया को फर्स्ट ( पहले ) भुगतान के अलावे स्थापना डीपीओ विष्णुकांत राय द्वारा अजय की शिक्षिका पत्नी शोभा का निलंबन टूटते ही आनन-फानन में निलंबन अवधि के समस्त बकाए का भुगतान कर दिया गया था। तथाकथित मॉफियाओं के प्रति स्थापना डीपीओ की इस हमदर्दी से कई सवाल खड़े हो रहे है। बता दें कि हाउस कीपिंग एजेंसी फर्स्ट आइडिया के चयन पर विवाद के बाद यह तीसरा मौका है जब हाउस कीपिंग एजेंसियों के चयन व कायैशैली की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

ऐसे में आम लोगों में अब इस बात को ले आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है कि आखिर प्रशासन द्वारा कितने दिनों में जांच पूरा किया जाएगा। इसके अलावे बैठक में राजस्व विभाग से आए मामलों पर भी चर्चा किया गया। अध्यक्ष ने राजस्व विभाग के लंबित मामलों पर नाराजगी जताई तथा भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन मंे तेजी लाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया। इसके अलावे स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की प्रतिनियुक्ति में विभागीय गाइड लाइन का पालन नहीं करने, हाउस कीपिंग एजेंसियों द्वारा सफाई में कोताही तथा सफाईकर्मियों का भुगतान नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठा था। 

-- सदर अस्पताल के बदले निजी अस्पताल पर ध्यान देते है चिकित्सक   

वहीं, दिशा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा भी छाया रहा। जांच सदस्यों ने आरोप लगाया कि सदर अस्पताल के दूसरे व तीसरे तल्ले पर डॉक्टर मरीजों को देखने नहीं जाते है। तय किया गया कि अस्पताल के सीसीटीवी की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।वहीं, सदस्यों ने सदर अस्पताल में पोस्टेड एक डॉक्टर पर निजी क्लीनिक तथा पैथोलॉजी चलाने, निजी एंबुलेंस रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सदर अस्पताल से मरीजों को अपने निजी अस्पताल में बुला इलाज करते है। सदस्यों ने उक्त चिकित्सक के अन्यत्र स्थानांतरण की मांग की

जबकि जीविका समूह के अधिकारियों की मनमानी तथा अटांव पंचायत में हुए गबन मामले में संबंधित अधिकारियों को क्लीन चिट दिए जाने पर डुमरांव विधायक ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी थी, लेकिन वर्षों से जीकिवा समूह का पैसे का गबन किया जा रहा था, बावजूद अधिकारी क्यों नहीं इसका पड़ताल किए। इसके अलावे विधायक ने हरियाली जीविका समूह पुराना भोजपुर तथा अनमोल जीविका समूह सोवां के सदस्यों को हटाने का मुद्दा भी उठाया।

इसके अलावे भी बैठक में कई अनय विषयों पर चर्चा की गई तथा कई आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में सांसद सुधाकर सिंह, डुमरांव विधायक डॉ. अजित कुमार सिंह के अलावे बक्सर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, राजपुर विधायक विश्वनाथ राम, ब्रह्मपुर विधायक शंभूनाथ सिंह, डीएम डॉ. विद्यानंद सिंह, एसपी शुभम आर्य समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा दिशा के सदस्य मौजूद थे।