बक्सर में एलपीजी आपूर्ति पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी रोकने को लगातार छापेमारी
जिले में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि बक्सर जिले में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों की कुल 27 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं। इनमें इंडियन ऑयल की 13, भारत पेट्रोलियम की 6 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 8 एजेंसियां शामिल हैं। जिले में इंडियन ऑयल के 2 लाख 2 हजार 360, भारत पेट्रोलियम के 57 हजार 517 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 90 हजार 668 घरेलू उपभोक्ता हैं।


--शादी-विवाह के लिए वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था, 1303 शिकायतों का हुआ निष्पादन
केटी न्यूज/बक्सर
जिले में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि बक्सर जिले में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों की कुल 27 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं। इनमें इंडियन ऑयल की 13, भारत पेट्रोलियम की 6 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 8 एजेंसियां शामिल हैं। जिले में इंडियन ऑयल के 2 लाख 2 हजार 360, भारत पेट्रोलियम के 57 हजार 517 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 90 हजार 668 घरेलू उपभोक्ता हैं।13 मार्च 2026 से 11 मई 2026 तक जिले में कुल 2 लाख 69 हजार 478 गैस सिलेंडरों का वितरण किया जा चुका है, जबकि एजेंसियों के पास 6233 सिलेंडर का भंडार शेष है।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रतिदिन औसतन 6419 सिलेंडरों की मांग है, जबकि प्रतिदिन औसतन 5570 रीफिल की आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में 27 हजार 6 रीफिल बुकिंग लंबित हैं तथा करीब 4.8 दिनों का बैकलॉग बना हुआ है।घरेलू गैस वितरण को संतुलित रखने के लिए शहरी उपभोक्ताओं को अंतिम डिलीवरी के 25 दिन बाद तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति दी गई है। गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सभी एजेंसियों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। अब तक कालाबाजारी के मामले में सदर अनुमंडल में दो प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं।

11 मई को पांच गैस एजेंसियों और अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण भी किया गया। वहीं आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अब तक प्राप्त 1303 शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है।प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले मुक्त व्यापार एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही शादी-विवाह और श्राद्ध कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराने हेतु विशेष व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत आवेदक को शादी कार्ड के साथ अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन देना होगा। जिले में अब तक सदर अनुमंडल से 649 और डुमरांव अनुमंडल से 519 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

