पेट्रोल पंपों पर मूलभूत सुविधाओं की होगी जांच, आवश्यक सुविधाएं नहीं होने पर हो सकता है लाइसेंस रद्द -परिवहन सचिव

- पेट्रोलियम कंपनियों को भी अपने स्तर से जांच कर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया गया है निर्देश, कमियों को दूर करने के लिए 15 दिनों का दिया गया है समय

केटी न्यूज/बक्सर

अब पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी व अनियमितता नहीं चल सकेगी। इसके लिए परिवहन विभाग सख्त हो गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार ने पेट्रोल पंप संचालकों को एक पखवाड़े में मानक के अनुसार पेट्रोल देने के साथ ही पेट्रोल पंपों पर जरूरी सुविधाएं व संसाधन देने का निर्देश दिया है और बताया है कि निर्धारित समय तक इसे पूरा नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका लाइसेंस निलंबित करने पर भी विचार किया जाएगा।

परिवहन सचिव ने बताया है कि पेट्रोल पंप आवंटन के समय यह शर्त अनिवार्य होती है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होगी और पेयजल की व्यवस्था होगी, लेकिन कई स्थानों पर शिकायतें आ रही है कि या तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालयों में ताला लगा होता है या फिर वह इतना गंदा होता है कि उपयोग लायक नहीं बचता है पेट्रोल पंपों पर शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण कर जांच करने के लिए परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को टीम गठित कर जांच का निर्देश दिया है।

इसके तहत, पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी, जैसे कि शौचालय, पानी की सुविधा, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं जो ग्राहकों को दी जानी है। परिवहन सचिव के इस निर्देश के बाद बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने सभी पंप संचालकों को नोटिस जारी कर एक पखवाड़े में मानक के अनुरूप सुविधाएं व संसाधन को पूरा करने का निर्देश दिया है और कहा कि निर्धारित समय के बाद सभी पंपों की जांच करवाई जाएगी तथा कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंप पर महिला और पुरूष के लिए अलग-अलग शौचालय और यूरिनल होना अनिवार्य

इस संबंध में परिवहन सचिव द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि बताया कि पेट्रोल पंपों पर शौचालय और यूरिनल महिला और पुरूष के लिए अलग-अलग होना अनिवार्य है, लेकिन कई जगह से शिकायत मिल रही है कि पेट्रोल पंपो पर या तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं है या ताला बंद रहता है या बहुत ही गंदी स्थिति में मेंटेन होते हैं। यह देखते हुए जांच का निर्देश दिया गया है।

सभी जिलों में जांच के मिले हैं निर्देश

राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष जांच टीमों का गठन करें। इन टीमों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि पेट्रोल पंपों पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और यूरिनल उपलब्ध हों इसकी जांच की जाय। इसके साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल और स्वच्छता का भी निरीक्षण किया जाएगा।

पेट्रोलियम कंपनियों को भेजी जा रही है नोटिस

इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम कंपनियों को भी नोटिस जारी कर निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने स्तर पर पेट्रोल पंपों की जांच करें और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

व्यवस्था में सुधार के लिए दिन गया है 15 दिनों का समय

परिवहन सचिव ने पेट्रोल पंप संचालकों को इन कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर तय समय सीमा के भीतर सुविधाएं सही नहीं की जाती, तो दोषी पेट्रोल पंपों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं, और उनके आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

परिवहन विभाग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। जांच के बाद जो भी पेट्रोल पंप दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जांच के उद्देश्य हैं 

पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, पेट्रोल पंपों की स्वच्छता में सुधार करना इत्यादि। 

पांच बिंदुओं पर की जाएगी जांच

शौचालय, यूरिनल की सुविधा और स्वच्छता, पानी की सुविधा, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, पेट्रोल पंप की स्वच्छता और रख-रखाव, ग्राहकों की सुविधा के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाएं। जांच के परिणामों के आधार पर, पेट्रोल पंपों को सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।