मोदी 3.0 कैबिनेट के इस बड़े फैसले से आम लोगों को होगा डायरेक्ट फायदा
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 3 करोड़ नए ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
Keshav Times
केटी न्यूज़, ऑनलाइन डेस्क: नई दिल्ली, सोमवार: नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपनी नई कैबिनेट की पहली बैठक में ही एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे देश की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 3 करोड़ नए ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार साल 2015-16 से ही देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों का निर्माण कर रही है। बीते 10 वर्षों में इस योजना के तहत कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। इन घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, और घरेलू नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं।
10 साल में कितने घर बने?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। इन घरों को बनाने में सरकार ने बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है, ताकि जनता को एक संपूर्ण और सुरक्षित आवास मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक घर उपलब्ध हो सके।
क्यों लिया गया फैसला?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इस बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का फैसला लिया है। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में आवास की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और इस फैसले से इसे काफी हद तक हल किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में भी इस बात की घोषणा की थी कि उनकी सरकार देश के हर नागरिक को घर मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
जनता को राहत
इस फैसले से आम जनता को सीधे तौर पर फायदा होगा। नए घरों के निर्माण से न केवल आवास की कमी दूर होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। निर्माण कार्य में मजदूरों, कारीगरों और अन्य कामगारों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
सरकार का यह कदम देश के आर्थिक विकास को भी गति देगा। घरों के निर्माण में उपयोग होने वाले सामग्रियों की मांग बढ़ेगी, जिससे संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, नई बस्तियों के निर्माण से वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।
मोदी सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से देश की आवास समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का निर्माण जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इससे न केवल उन्हें एक सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
कुल मिलाकर, यह फैसला मोदी 3.0 कैबिनेट का एक सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय है, जो देश की प्रगति और जनता की भलाई के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
