सितंबर महीने में स्पीडी ट्रायल के 8 वादों में सजा, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश
जिले में अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज़ी देने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्वरित विचारण ( स्पीडी ट्रायल ) के तहत विभिन्न मामलों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियोजन कार्यों को और सख्ती व तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया गया।x

-- अभियोजन की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव कदम उठाएं
केटी न्यूज/बक्सर
जिले में अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज़ी देने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्वरित विचारण ( स्पीडी ट्रायल ) के तहत विभिन्न मामलों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियोजन कार्यों को और सख्ती व तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक की अध्यक्षता प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा सह वरीय उप समाहर्ता ने की। उन्होंने उपस्थित अभियोजन पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समाज में विधि का भय बनाए रखने के लिए अपराधियों को त्वरित न्याय दिलाना ही अभियोजन का मुख्य उद्देश्य है।
बैठक में सितंबर माह की उपलब्धियों पर जानकारी साझा की गई। बताया गया कि त्वरित विचारण प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 8 वादों में दोषसिद्धि कराई गई। इसमें जगन्य अपराध श्रेणी का 1 वाद, पास्को एक्ट के तहत 2 वाद, उत्पाद अधिनियम के 2 वाद, शस्त्र अधिनियम के 2 वाद और एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1 वाद शामिल हैं। अधिकारियों ने इसे सकारात्मक शुरुआत बताते हुए कहा कि आने वाले महीनों में और अधिक वादों का निष्पादन प्राथमिकता पर रहेगा।
-- चर्चित मुरार थाना कांड पर भी चर्चा
बैठक में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम अवधेश राय ने जानकारी दी कि जिले के चर्चित मुरार थाना कांड संख्या 10/2022 की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में दोषसिद्धि के बाद अब सजा के निर्धारण पर सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। इस प्रकरण को लेकर अभियोजन पक्ष का मानना है कि अदालत से कड़ी सजा मिलने की पूरी संभावना है।
-- चुनाव को लेकर बढ़ाई जाएगी सख्ती
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए अभियोजन कार्यों को और तीव्र किया जाए। सभी लोक अभियोजकों और अभियोजन पदाधिकारियों से कहा गया कि प्रत्येक माह अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कर अपराधियों को कठोर दंड दिलवाना सुनिश्चित करें। अधिकारियों का मानना है कि चुनावी माहौल में कड़ी कार्रवाई से समाज में कानून-व्यवस्था की सख्त छवि बनेगी और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में भय व्याप्त होगा।
-- गवाहों की उपस्थिति होगी अनिवार्य
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन और अनुसंधानकर्ताओं की गवाही सहित अन्य गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराई जाएगी। कई मामलों में गवाहों की अनुपस्थिति से मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होती है। ऐसे में सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि गवाहों की हाज़िरी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।
-- लोक अभियोजकों को हर माह करनी होगी समीक्षा
बैठक में लोक अभियोजकों और अभियोजन पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से प्रत्येक माह सभी अपर लोक अभियोजकों और सहायक अभियोजन पदाधिकारियों के साथ अलग से समीक्षात्मक बैठक करें। इससे वादों के निष्पादन में तेजी आएगी और लंबित मामलों को निपटाने में सुविधा होगी।
-- सभी संबंधित अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा बक्सर, जिला अभियोजन पदाधिकारी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस अभियोजन शाखा के प्रभारी, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता एवं सभी अपर लोक अभियोजक मौजूद रहे। बैठक का मुख्य संदेश यही रहा कि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाकर समाज में न्याय और कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करना है।