नप में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जदयू ने जारी किया खुला पत्र
नीतीश सरकार हर क्षेत्र में विकास की कार्य कर रही है। सैकड़ो योजनाओं पर कार्य चल रहा है, लेकिन गुणवत्तपूर्णा कार्य नहीं होने की शिकायत चारों तरफ से मिल रही है। इसी में एक है, डुमरांव नगर परिषद। कई योजनाओं पर कार्य नप क्षेत्र किया जा रहा है। सही कार्य नहीं होने और स्थल पर प्राक्कलन का बोर्ड नहीं लगाए जाने के कारण नगरवासियों में रोश है। इसको लेकर सरकार की बदनामी हो रही है। ऐसे में डुमरांव प्रखंड और नगर के कार्यकर्ता इसकी लड़ाई लड़ने के लिये आगे आ रहे हैं।
Keshav Times
- मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को नगर परिषद में हो रहे योजनाओं भारी अनियमितता
केटी न्यूज/डुमरांव
नीतीश सरकार हर क्षेत्र में विकास की कार्य कर रही है। सैकड़ो योजनाओं पर कार्य चल रहा है, लेकिन गुणवत्तपूर्णा कार्य नहीं होने की शिकायत चारों तरफ से मिल रही है। इसी में एक है, डुमरांव नगर परिषद। कई योजनाओं पर कार्य नप क्षेत्र किया जा रहा है। सही कार्य नहीं होने और स्थल पर प्राक्कलन का बोर्ड नहीं लगाए जाने के कारण नगरवासियों में रोश है। इसको लेकर सरकार की बदनामी हो रही है। ऐसे में डुमरांव प्रखंड और नगर के कार्यकर्ता इसकी लड़ाई लड़ने के लिये आगे आ रहे हैं।
इसी लड़ाई के तहत जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अजय चंद्र लोदी ने 12 फरवरी को नगर भवन परिसर में धरना पर बैठने का ऐलान कर दिया है। फिर उनके द्वारा मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री को खुला पत्र जारी कर दिया है। जारी खुला पत्र शहर में वितरित होते ही नगरवासियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया जारी किया जा रहा है। जारी खुला पत्र में कहा गया है
योजनाओं पर शुरू किये गऐ कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। पीसीसी रोड की ढलाई मानक के विपरित किया जा रहा है। पीसीसी रोड की ढलाई ढाई ईंच से चार ईंच तक ही किया जा रहा है, उसमें भी मैटेरियल सही से नहीं डाला जा रहा है, जो जल्द ही उखड़ना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं जो रोड खराब नहीं हुआ है और ढलाई का है,
उसी पर ढलाई कर राषि का बंदरबांट किया जा रहा है। पुराने रोड की कटिंग कर ढलाई कर दिया जा रहा है, जिससे सड़क की ऊंचाई बढ़ने से लोगों का घर नीचे हो जा रहा है, जिससे घरों में नाली का पानी प्रवेश कर रहा है। फिर खला पत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली पर मनमानी करने की बात भी कही गई है।
नप ई द्वारा समय से पैसा जमा नहीं करने वालों पर 100 प्रतिशित जुर्माना वसूली करने की बात कह जनता को डराया जा रहा है। मालूम हो कि 75 प्रितिश नगर परिषद जमीन आनाबाद बिहार सरकार के होने के कारण अंचल से रसीद नहीं कटता, इस पर नप ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है।
इतना ही नहीं जरूरतंद को आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। खुला पत्र में यह कहा गया है कि चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षदों की संपति की जांच उस समय से किया जाए कि जब वे चुनाव लड़ने के लिये संपति की घोषणा किये थे, उस समय अब की संपति कितनी है।
