शराब व ताड़ी करोबार से मुक्त कराए गए लोगों के वैकल्पिक रोजगार की करें व्यवस्था - सचिव, मद्य निषेध
सोमवार को बिहार सरकार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, निर्वाचन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, खेल विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं विधि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
- विकास आयुक्त के वीसी में शामिल हुए डीएम समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी
- वीसी में उपस्थित सभी विभागों के सचिव ने समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर
सोमवार को बिहार सरकार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, निर्वाचन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, खेल विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं विधि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
वीसी में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार अंतर्गत द्वारा दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा-2, आधार सीडिंग, ई-मापी, मेला आयोजन, सीसीएमएस रिपोर्ट के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना है।
प्रधान सचिव, गृह विभाग ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत करवाई, आर्म्स प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, भूमिहीन थाना, अग्निशामालय, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन, भू समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि एवं निष्पादन, कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चाहरदिवारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया।
प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ने जातीय सर्वे, बजट से संबंधित मामले, रोजगार सृजन, कार्यस्थल एवं कार्यालय परिसर में स्वच्छता, लंबित सीपी ग्राम, सीएम डैशबोर्ड एवं जन शिकायत के मामलों का निष्पादन करने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सरफेसी एक्ट के क्रियान्वयन का दिया निर्देश
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार द्वारा सरफेसी एक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने इस एक्ट को धरातल पर उतारने की बात कही। अपर मुख्य सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, द्वारा नीलमित बालूघाटों का संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
होर्डिंग लगाने व लाइव स्ट्रीमिंग के माध्य से जानकारी दें
सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार द्वारा नए होर्डिंग की स्थापना, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से विभागीय जानकारी देने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। ताकी लोगों को विभागीय जानकारी आसानी से मिल सकें।
मद्य निषेध सचिव ने शराब तस्करी पर लगाम लगाने का दिया निर्देश
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सचिव, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध छापेमारी, पूर्व में शराब एवं ताड़ी के व्यवसाय में संलग्न परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने, पुलिस विभाग के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, छापेमारी के दौरान जब्त वाहनों व लंबित वाहनों की नीलामी के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि शराब व ताड़ी कारोबार से लोगों को मुक्त कराने का सबसे बढ़िया विकल्प है कि उनके लिए रोजगार का सृजन किया जाए।
खाद्य एवं उपभोक्ता सचिव ने मिलों का भौतिक सत्यापन को कहा
सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार द्वारा धान अधिप्राप्ति, मिलों का निबंध एवं भौतिक सत्यापन के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीद की शुरूआत होने से पूर्व सभी मिलों का भौतिक सत्यापन कर लेना है।
वही, सचिव परिवहन विभाग ने हेलमेट कवरेज को 90 प्रतिशत से ऊपर करने, हिट एंड रन अनुग्रह अनुदान तथा नन हिट एंड रन अनुग्रह अनुदान से लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया।
प्रत्येक गांव व नगर निकायों में होगा खेल मैदान का निर्माण
प्रधान सचिव, खेल विभाग ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत आधुनिक खेल संरचनाओं का निर्माण प्रत्येक ग्राम एवं नगर पंचायतों में कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों व नगर पंचायतों में एक खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा। जबकि जिला मुख्यालय में खेल भवन सह व्यायामशाला, इनडोर स्टेडियम तथा प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराया जाना है। उन्होंने अधिकारियों से इसके लिए जमीन का चयन कर उसका प्रतिवेदन भेजने को कहा।