राजपुर अंचल कार्यालय में एडीएम का औचक निरीक्षण, लंबित मामलों पर जताई नाराजगी
राजपुर अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता (एडीएम) अरुण कुमार सिंह ने राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति और लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान परिमार्जन, एलपीसी, पुराने लंबित मापी वाद, भू-अतिक्रमण, अभियान बसेरा-2, बेदखली, जल-जीवन-हरियाली, विभागीय भूमि पंजी, दाखिल-खारिज, सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदन तथा नीलाम पत्र वाद की हल्कावार समीक्षा की गई।
Keshav Times
__ भू-अतिक्रमण, दाखिल-खारिज और अभियान बसेरा-2 की समीक्षा; पुराने मामलों का शीघ्र निपटारा, अभिलेख अद्यतन करने और आवेदकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के दिए निर्देश
केटी न्यूज/राजपुर
राजपुर अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता (एडीएम) अरुण कुमार सिंह ने राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति और लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान परिमार्जन, एलपीसी, पुराने लंबित मापी वाद, भू-अतिक्रमण, अभियान बसेरा-2, बेदखली, जल-जीवन-हरियाली, विभागीय भूमि पंजी, दाखिल-खारिज, सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदन तथा नीलाम पत्र वाद की हल्कावार समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के कई भू-अतिक्रमण वाद अब तक लंबित हैं। इस पर एडीएम ने अंचल अधिकारी को सभी पुराने मामलों में व्यक्तिगत रुचि लेकर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों के अनावश्यक लंबित रहने से आम लोगों को परेशानी होती है।
इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अभियान बसेरा-2 की समीक्षा में बताया गया कि 896 पात्र परिवारों में से 813 को भूमि आवंटित की जा चुकी है, लेकिन अब तक केवल 28 परिवारों को ही पर्चा वितरित किया गया है। इस पर एडीएम ने शेष पात्र परिवारों को शीघ्र भूमि आवंटित कर पर्चा वितरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व कर्मचारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने को कहा।निरीक्षण के दौरान कार्यालय की पंजियां अद्यतन नहीं मिलने पर भी एडीएम ने नाराजगी जताई और विभागीय निर्देशों के अनुरूप सभी अभिलेखों को तत्काल अपडेट कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में 35 दिनों से अधिक समय से लंबित 84 तथा 75 दिनों से लंबित दो मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शून्य करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही आवेदकों को निष्पादित एवं अस्वीकृत मामलों की सूचना समय पर उपलब्ध कराने की बात कही गई।निरीक्षण के दौरान एडीएम ने कार्यालय पहुंचे फरियादियों से भी सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। भूमि विवाद, अतिक्रमण, परिमार्जन और जांच प्रतिवेदन से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया गया।डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा के दौरान भी एडीएम ने संबंधित अभिलेखों का सत्यापन कर प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को योजनाओं का लाभ बिना अनावश्यक विलंब के मिलना चाहिए।
