विपक्ष द्वारा हंगामे के बीच मुख्य सचिव का आया नया फरमान 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में लगाए जाये स्मार्ट मीटर

केटी न्यूज/बक्सर

सूबे सहित जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इसके अलावे स्मार्ट मीटर पर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव ने स्मार्ट मीटर पर फैली भ्रांतियों को दूर करने तथा दुर्गा पूजा से पहले सभी जगहों पर जर्जर व लटकते झुलते तारों की मरम्मत के लिए वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए तथा पर्व-त्योहार के अवसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बहाल करने संबंधी विषय पर समीक्षा बैठक की। जिसमें जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बक्सर ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने इस वीसी में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा पंडालों के मार्गों में लूज एंव नंगे बिजली के तारों की जांच कर ससमय दुरूस्त कराने का निर्देश डीएम तथा बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता को दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस काम में लापरवाही बरतने वाले बिजली कंपनी के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2025 तक स्मार्ट मीटर लगाने का निर्धारित है लक्ष्य

मुख्य सचिव के ने बताया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरूआत शहरी क्षेत्रों में सितम्बर 2019 में हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरूआत जनवरी 2023 से हुई। राज्य में अब तक कुल 50.23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके है। जिसमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख लगाये गये है। शेष स्मार्ट प्रीपेड मीटर वर्ष 2025 तक लगाने का लक्ष्य है। मुख्य सचिव को इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश सभी जिलों के डीएम तथा विद्युत कंपनी के कार्यपालक अभियंता को दिया है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लाभ

वीसी के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि स्मार्ट मीटर के रिचार्ज पर कुल तीन प्रतिशत का वित्तीय लाभ मिलता है। इसके अलावे यह त्रुटि रहित एवं सहज विपत्रिकरण प्रक्रिया है। स्मार्ट मीटर के सहारे उपभोक्ताओं को दैनिक खपत एवं उर्जा शुल्क की राशि की जानकारी मिलते रहती है। जिससे उपभोक्ता समय रहते उस मीटर का रिचार्ज करा लेते है। वही इस मीटर से विद्युत उपभोग की जानकारी मिलने से उपभोक्ता विद्युत के बचत के प्रति भी सतर्क रह रहे है। मुख्य सचिव ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उर्जा की बचत, बकाया राशि को आसान किस्तों में भुगतान, दो हजार रूपये से अधिक अग्रिम जमा राशि पर ब्याज की सुविधा, स्वीकृत भार से अधिक भार पर छः महीने तक कोई दंडात्मक राशि नहीं है एवं नेट मीटर के लिए उपयोग जैसा लाभ मिल रहा है।

स्मॉर्ट मीटर पर आयोजित करें जन जागरूकता

मुख्य सचिव ने स्मार्ट मीटर लगाने में आ रही दिक्कतों तथा लोगों के विरोध से बचने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने, इसका अनुश्रवण करने, सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवम्बर तक स्मार्ट मीटर लगाने, स्मार्ट मीटर लगाने के क्रम में जन-जागरूकता के अभाव में यदि भ्रांति हो रही है तो वहां स्मार्ट मीटर से संबधित लाभ बताने, स्मार्ट मीटर लगाने में पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों लेने आदि का निर्देश दिया गया। साथ ही विद्युत विभाग के राजस्व अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगने से लोगों में इसके प्रति रूझान बढ़ेगा। गौरतब हो कि हाल के दिनों में राजद व भाकपा माले समेत सभी विपक्षी दलों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले यह तर्क भी दे रहे है कि सरकारी दफ्तरों में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया है।