जिला परिषद योजनाओं की एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश

जिला परिषद बक्सर द्वारा संचालित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को उप विकास आयुक्त निहारिका छवि की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जिला परिषद योजनाओं की एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश

केटी न्यूज/बक्सर

जिला परिषद बक्सर द्वारा संचालित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को उप विकास आयुक्त निहारिका छवि की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा उनसे संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिला परिषद बक्सर की ओर से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है।

इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को पूर्व में पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र की प्रति सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी गई है, ताकि वे संबंधित अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें।उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिला परिषद के माध्यम से संचालित योजनाओं के प्रस्तावित स्थलों से संबंधित भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। उन्होंने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने तथा संबंधित योजनाओं के स्थल का एनओसी 24 घंटे के भीतर जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। भूमि संबंधी औपचारिकताओं में विलंब होने से योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए सभी अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता दें।बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। बैठक में जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया।