जिलाधिकारी ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं और इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा की।
Keshav Times
केटी न्यूज़/ बलिया
बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं और इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान, उन्होंने ऊर्जा विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग और जल निगम की योजनाओं को "ई" ग्रेड और 15वें वित्त आयोग, मध्याह्न भोजन, विद्यार्थियों की उपस्थिति और निर्माण कार्य को "डी" ग्रेड मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं में 100% प्रगति लाकर "ए प्लस" ग्रेड प्राप्त किया जाए।
बैठक में अनुपस्थित रहने पर पर्यटन अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से कहा कि योजना के तहत आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जाए, ताकि रैंकिंग में सुधार हो सके। पेंशन में "ए प्लस" ग्रेड से नीचे आने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
मुख्य चिकित्साधिकारी को डिजिटल एक्स-रे मशीन को जल्द ठीक करवाने के लिए कहा गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई से नहरों की सफाई का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी और एआर को-ऑपरेटिव से बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा, ताकि किसानों को कोई समस्या न हो। उप कृषि निदेशक ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए टीम गठित की गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को विभागीय कार्यों में रुचि लेकर काम करने के लिए कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से गड्ढा मुक्त सड़क की प्रगति की दैनिक रिपोर्ट देने को कहा। विद्युत अधिशासी अभियंता से प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण जल्द पूरा करने को कहा गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री ओजस्वी राज, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री त्रिभुवन और मुख्य चिकित्साधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
फायर सेफ्टी पर विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कहा कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर फायर सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से आईजीआरएस को गंभीरता से लेने और शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को कहा।
