धान अधिप्राप्ति में सुस्ती पर डीएम सख्त, अधिकारियों को मैदान में उतरने का निर्देश
जिले में धान अधिप्राप्ति की धीमी रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति टॉस्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे धान अधिप्राप्ति कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम उपलब्धि सामने आने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया।
Keshav Times
-- जिले में लक्ष्य का मात्र 8.38ः ही हुआ पूरा, समयबद्ध भुगतान और खरीद बढ़ाने पर जोर
केटी न्यूज/बक्सर।
जिले में धान अधिप्राप्ति की धीमी रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति टॉस्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे धान अधिप्राप्ति कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम उपलब्धि सामने आने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया।
समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिले के 106 पैक्सों के माध्यम से अब तक 1098 किसानों से कुल 10803.63 मैट्रिक टन धान की ही अधिप्राप्ति की जा सकी है। यह आंकड़ा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य का मात्र 8.38 प्रतिशत है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तेजी लाने का निर्देश दिया।
-- अधिकारी रहें लगातार भ्रमणशील, किसानों को मिले भरोसा
जिलाधिकारी साहिला ने जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहें और अधिक से अधिक किसानों को पैक्सों से जोड़ते हुए धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और अधिप्राप्त धान का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में किया जाए। भुगतान में देरी को प्रशासन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।
बैठक में यह भी कहा गया कि किसानों का विश्वास बनाए रखना धान अधिप्राप्ति की सफलता की कुंजी है। इसके लिए पैक्स स्तर पर पारदर्शिता, त्वरित तौल, सही गुणवत्ता जांच और समय पर भुगतान अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में धान अधिप्राप्ति कम है, वहां विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जाए।
-- मीलिंग व्यवस्था को किया गया सुदृढ़
धान अधिप्राप्ति को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए मीलिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि मीलिंग हेतु योग्य पाए गए कुल 10 उसना राइस मिल एवं 6 पैक्स राइस मिल से कुल 123 समितियों को संबद्ध कर दिया गया है। इससे अग्रिम चावल प्राप्त करते हुए धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि धान अधिप्राप्ति शासन की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में अधिकारियों से अपेक्षा जताई गई कि आने वाले दिनों में अधिप्राप्ति के आंकड़ों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
