दस सूत्री मांगों के समर्थन में ममता दीदियों ने किया सीएस कार्यालय पर प्रदर्शन
बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ के तत्वावधान में बुधवार को जिले की ममता दीदियों ने अपने दस सूत्री मांगों को लेकर सीएस कार्यालय का घेराव के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके ममता दीदियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
Keshav Times
केटी न्यूज/बक्सर
बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ के तत्वावधान में बुधवार को जिले की ममता दीदियों ने अपने दस सूत्री मांगों को लेकर सीएस कार्यालय का घेराव के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके ममता दीदियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक लगभग सोलह माह से ममता दीदियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। अगर उनकी मांगों पर ध्यान नही दिया जाता तो उनका आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि आज प्रोत्साहन राशि का आवंटन नहीं किये जाने से वे भुखमरी के कगार पर आ गई है। ममता दीदियों ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी सेवा को नियमित कराने का आश्वासन दिया गया था लेकिन, अभी तक उसपर कोई पहल नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक प्रसव पर एक समूह तीन सौ रुपये देती थी। मगर, इस समय वह राशि आवंटित नहीं की गई। ऐसे में हम कैसे कार्य करेंगे। साथ ही हम दूर-दराज से आते है लेकिन, बैठने के लिए कोई कमरा तक आवंटित नहीं है। वही, उनके साथ छुआ-छूत भी किया जाता है।
इन मांगों के समर्थन में किया गया प्रदर्शन
ममता संघ ने प्रदर्शन के दौरान महादलित परिवार की ममता कार्यकर्ताओं के बकाये प्रोत्साहन राशि का अविलम्ब भुगतान करते हुए उनके प्रोत्साहन राशि का प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक भुगतान सुनिश्चित करने। ममता कार्यकर्ता को सरकारी सेवक घोषित करने, जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक 45वें व 46वें श्रम सम्मेलन के अनुशंसा के आलोक में 26 हजार रूपया न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करने सुनिश्चित करने। सेवा निवृति के बाद ममता कार्यकर्ताओं को दस हजार रूपया महीना पेंशन एव अन्य सेवांत का लाभ उपलब्ध कराने। ममता कार्यकर्त्ताओं को तीन सौ रूपया प्रति प्रसव के बजाय प्रत्येक ममता को दस हजार रूपया महीना मानदेय का भुगतान करने। ममता कार्यकर्ताओं को पहचान के लिए यूनीफार्म के तौर पर दो साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सीम सहित मोबाईल रिचार्ज कूपन सहित जाड़े के दिन में ऊनी वस्त्र मुहैया कराने सहित दस सूत्री मांग शामिल है।
