मोदी ने लागू किया भारतीय न्याय संहिता - मिथिलेश तिवारी

• भाजपा प्रत्याशी ने अधिवक्ताओं के बीच चलाया जनसंपर्क अभियान

केटी न्यूज/बक्सर

गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए समर्थित बक्सर लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने बक्सर व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंच कर बक्सर के वरिष्ठ और विद्वान् अधिवक्ता गणों से मिल कर कुशलक्षेम पूछा तथा उनसे लम्बी बातचीत करते हुए न्याय प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अंग्रेजों के समय बनाऐ गये कानून में बदलाव के प्रति वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय जानने और समझने का प्रयास किया।

वार्तालाप के क्रम में भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि मोदी ने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट)1872 को खत्म करने का काम किया। मोदी ने कहा कि यह कानून भारतीयों पर शासन करने करने के लिए बनाया गया है इसलिए इसे बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागु होगी। दुसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सख्त किया गया, गौ हत्या और गोवंश से जुड़े कानून को और सख्त किया गया। कश्मीर से 370 और 35 ए खत्म कर वहां के लोगों के जीवन स्तर में नयी क्रांति लाने का काम किया गया है। नागरिक संसोधन कानून लागु कर प्रधानमंत्री ने देश की एक और गारंटी को पूरा करने का काम किया है।

इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा भारतीयों के प्रति गलत कानूनों को रद्ध कर जनहित और देश हित में नये कानून बनाने के लिए आभार जताया और अधिवक्ताओं ने माना की आज देश सुरक्षित हाथों में है। इसके बाद मिथलेश तिवारी ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बक्सर लोकसभा से अपने लिए आशीर्वाद मांगा और मोदीजी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह किया। वही, संसदीय चुनाव कार्यालय में पांच मई को होने वाले ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन के तैयारी बैठक की समीक्षा की। उक्त मौके में केदार नाथ तिवारी पूर्व जिला अध्यक्ष, मिठाई सिंह, निर्भय राय, इन्द्रलेश पाठक, धनंजय राय, तेज प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह, प्रफुल्ल तिवारी, विन्ध्याचल पाठक, धनजी पाण्डेय, भरत प्रधान, जदयू नेता दिनेश सिंह तथा एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।