अनुसूचित जाति व जनजाति के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें निष्पादित - प्रभारी डीएम
प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त डॉ. महेन्द्र पाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई।
Keshav Times
- प्रभारी जिलाधिकारी अध्यक्षता में आयोजित हुई अनुसूचित जाति-जनजाति की जिला स्तरीय समिति की बैठक
- वित्तीय वर्ष में अबतक 175 पीड़ितो को मिल चुका है मुआवजा
केटी न्यूज/बक्सर
प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त डॉ. महेन्द्र पाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई।
बैठक के दौरान समीक्षा के क्रम में प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व्यवहार न्यायलय बक्सर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायलय में चल रहे मामलों में प्राथमिकता के साथ अनुसंधान पदाधिकारी एवं चिकित्सक के गवाही या उपस्थिति करा कांडों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेगें।
प्रभारी जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामलों में आरोप पत्र के लिए लंबित मामलों का निष्पादन सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।वित्तीय वर्ष में 175 लाभुकों को मिला है 144.09 लाख का मुआवजा
समीक्षा के दौरान प्रभारी डीएम को जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत 95 मामले में 127 पीड़ितों को प्राथमिकी के बाद एवं 48 पीड़ितों को आरोप पत्र के बाद कुल 144.09 लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है
तथा माह जनवरी 2025 तक हत्या के मामले में पीड़ित के आश्रितों को निर्धारित महगाई भत्ता के साथ पेंशन की राशि भुगतान की गई है। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकि दर्ज होने के बाद ही पीड़ितों को ससमय मुआवजा भुगतान कर दी जा रही है। डीडीसी ने कहा कि इस काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों द्वारा शिकायत करने पर जांचोपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मैनुअल स्कैवेंजर का बक्सर में नहीं है एक भी मामला
जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर (हाथ से मैला) उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध और उनका पुनर्वास 2013 से संबंधित बक्सर जिला अन्तर्गत कोई मामला नहीं है। बैठक में शामिल सदस्यों द्वारा बताया गया कि इस तरह का कोई मामला आता है तो जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जाएगी। वहीं, डीडीसी ने जिला कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए।
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर द्वारा बताया गया कि 06 सीवेज के निर्माण हेतु जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बक्सर जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों का परिचय पत्र यथाशीघ्र बनवाना सुनिश्चित करेगें।
बैठक में बक्सर लोकसभा सांसद प्रतिनिधि, ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि, जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय बक्सर, वरीय कोषागार पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर व डुमरांव, विशेष लोक अभियोजक एवं अन्य सदस्य सहित सभी सदस्यगण उपस्थित थे।
