जन अदालत में लोगों ने होल्डिंग टैक्स वसूली पर रोक लगाने के लिए बुलंद की आवाज

- होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सामाजिक मंच ने लगाया था जन आदालत

केटी न्यूज/डुमरांव

नगर परिषद के द्वारा मनमाने ढंग से वसूले जा रहे होल्डिंग टैक्स की वसूली के विरोध में गुरूवार को समाजिक मंच ने छठिया पोखरा के समीप जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता बैजनाथ सिंह व संचालन समाजिक कार्यकर्ता अमित कुमार ने किया। संचालन करते हुए अमित कुमार ने कहा कि 2017 से ही होल्डिंग टैक्स की वसूली में नगर परिषद मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 तथा 2023 के चुनाव खासकर इसी मुद्दे पर हुआ है और चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वही वक्ताओं ने कहा कि नगर विकास

एवं आवास विभाग के द्वारा सम्पति कर लागू किया जा चुका है। होल्डिंग टैक्स सबको देना है, पर जायज तरीके से जो नगरपालिका अधिनियम 2007 के नियमों के अनुसार पारित किया गया हो। वक्ताओं ने कहा कि विवादित संस्था स्पैरो इंडिया को टैक्स वसूली की जिम्मेदारी बोर्ड की पहली बैठक (जो बंद कमरे में हुई) मे मंजूरी दे दी गई जो गलत है। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने नगर परिषद के कई गलत कार्याे को उजागर किया जिसमें कुड़ा उठाव एवं कूडे के डंपिंग तथा निष्पादन का मुद्दा नल जल सप्लाई का मुद्दा अहम रहा जिसपर अच्छी-खासी राशि टेक्स के रूप जनता से वसूली भी की जा रही है।

समाजिक मंच के संयोजक प्रदीप शरण अपने संबोधन मे बिहार सरकार के गजट एवं विभाग द्वारा काटे गए होल्डिंग टैक्स की रसीद में कई गलतियों को जनता के सामने रखा। जिसमें य़ह भी आरोप लगाया कि चेहरा देखकर भी रसीद काटा गया है। इस सभी मामलों में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया। मंच के द्वारा य़ह भी बताया गया कि जनता को जगाने के लिए सामजिक मंच के द्वारा य़ह तीसरी बैठक है और 35 वार्डाे मे य़ह कार्यक्रम की जाएगी और जबतक जायज एवं नियमों के अनुसार होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी तबतक इन मुद्दों पर जंग जारी रहेगा।