मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक: विकास कार्यों और लंबित राजस्व वादों के निस्तारण पर जोर

केटी न्यूज़/ मऊ

मऊ। मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और राजस्व वादों के निस्तारण पर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, पंचायत भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय आदि पर चर्चा हुई और तय लक्ष्यों के अनुसार प्रगति पर संतोष जताया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लक्ष्यों के अनुसार कार्य पूरा न होने पर मंडलायुक्त ने तत्काल पूरा करने या विवाद होने पर कैंसिल करने का निर्देश दिया।

गोवंश संरक्षण योजना में जुलाई तक के भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को समय से सत्यापन और नियमित भुगतान के निर्देश दिए। निवेश मित्र पोर्टल पर सभी आवेदन समय पर निपटाने को भी कहा गया। जल जीवन मिशन में धीमी प्रगति पर अधिशासी अभियंता को तेजी से कार्य पूरा करने का आदेश दिया।

वृक्षारोपण के बाद पौधों की स्थिति की क्रॉस चेकिंग, पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य सुरक्षा योजना आदि की भी समीक्षा हुई। राजस्व वादों में 5 साल से ज्यादा के लंबित मामलों को जल्दी निपटाने और तहसीलदार कोर्ट में लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।  

बैठक से पहले मंडलायुक्त ने अभिलेखागार का निरीक्षण किया और बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र, पुलिस अधीक्षक इलमारन और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।