एक माह तक गांव-गांव पहुंचेगी सरकार, समस्याओं के समाधान पर रहेगा जोर
सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बक्सर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रस्तावित ‘सेवा संकल्प अभियान’ को प्रभावी बनाने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी साहिला एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

__ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान, डीएम साहिला व एसपी शुभम आर्य ने अधिकारियों को दिए सक्रियता और समन्वय के निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर।
सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बक्सर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रस्तावित ‘सेवा संकल्प अभियान’ को प्रभावी बनाने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी साहिला एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारियों के साथ सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया।बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि अभियान महज सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए, बल्कि इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिले।

इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने तथा अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के दौरान लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिलाने में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने विभागीय स्तर पर प्राप्त आवेदनों की निगरानी तथा उनके निष्पादन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।

वहीं, पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने भी अभियान के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस महकमे के बीच आवश्यक समन्वय बनाए रखने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मियों से आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोगात्मक रवैया अपनाने का निर्देश दिया।अभियान के दौरान सरकारी सेवाओं से वंचित पात्र लोगों तक पहुंच बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी, आवेदन की प्रक्रिया और लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर लोगों को सहूलियत देने पर प्रशासन का जोर रहेगा।

बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और अभियान के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। प्रशासन का लक्ष्य अधिकाधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।इस अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन आमजन और सरकारी तंत्र के बीच संवाद को और मजबूत करने की तैयारी में है। अब अभियान शुरू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियां गांव और पंचायत स्तर पर लोगों को कितनी राहत पहुंचाती हैं।

