आज होने वाली दिशा की बैठक में गूंजेगा जांच के दौरान फर्स्ट आइडिया को भुगतान का मामला

-- शिक्षा विभाग में चल रहे तथाकथित मॉफियाओं के वर्चस्व, हाउस कीपिंग एजेंसियों के चयन तथा अवैध भुगतान पर जिले के सभी विधायकों ने दी है प्रतिक्रियाएं

-- तीन प्रखंड में पूर्व की हाउस कीपिंग एजेंसी को हटाने के पूर्व ही विभाग ने ले लिया था फर्स्ट आइडिया से सहमति, शो-कॉज का जबाव मिले बिना किया गया था चयन रद्द

-- फर्स्ट आइडिया द्वारा सहयोगी अरिवंद समेत चार के खातों में किया गया है ट्रांजेक्शन, फिर भी सांसद मौन

केटी न्यूज बक्सर 

बक्सर के शिक्षा विभाग में चल रहे तथाकथित मॉफियाओं के खेल, हाउस कीपिंग एजेंसियों के चयन, अवैध भुगतान, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मारपीट, ब्लैक मेलिंग आदि मामलों पर केशव टाइम्स द्वारा लगातार प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने के बाद अब जिले के सभी चार विधान सभा क्षेत्र के विधायकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। 

विधायकों ने न सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाएं दी है बल्कि यह भी कहा है कि जांच अवधि में हाउस कीपिंग एजेंसी का भुगतान कैसे किया गया, इस मुद्दे को बुधवार को होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ( दिशा ) की बैठक में उठाया जाएगा। विधायकों ने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार तथा मॉफियागिरी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तथा हाउस कीपिंग एजेंसियों को के चयन व भुगतान में नियमों को ताक पर रखने वाले दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।

पेश है विधायकों की प्रतिक्रियाएं --

-- जांच अवधि में कैसे किया गया फर्स्ट आइडिया को भुगतान - डुमरांव विधायक

डुमरांव विधायक डॉ. अजित कुमार सिंह ने केशव टाइम्स द्वारा शिक्षा विभाग में तथाकथित मॉफियागिरी तथा अवैध लेन देन आदि की खबर प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने पर अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाउस कीपिंग एजेंसियों के चयन तथा कार्यशैली पर मेरे द्वारा दिशा की पिछली बैठक में सवाल उठाया गया था। मेरे सवाल के बाद ही हाउस कीपिंग एजेंसियों के कार्यशैली तथा चयन की जांच शुरू हुई। बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा जांच पूरा होने से पहले ही फर्स्ट आइडिया को लाखों रूपए का भुगतान कर दिया गया। 

इतना ही नहीं फर्स्ट आइडिया द्वारा अरविंद सिंह, उसकी पत्नी समेत चार खातों में लाखों रूपए का ट्रांजेक्शन क्यों किया गया है, यह गंभीर मामला है। बुधवार को होने वाली दिशा की बैठक में इन सब बातों को मैं प्रमुखता से रखंूगा तथा शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करूंगा। 

शिक्षा विभाग में माफिया व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा - मुन्ना तिवारी

बक्सर सदर विधायक सह दिशा के सदस्य संजय कुमार उर्फ मुन्ना तिवारी ने कहा कि चाहे कोई भी किसी भी विभाग में मफियाराज व भ्रष्टाचार करें उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। विधायक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग में कई मामले सामने आये है। कई मामलों की जांच चल रही है। दिशा की पिछली बैठक में फर्स्ट आइडिया के द्वारा कार्य में लापरवाही व भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था।

परन्तु जांच के दौरान ही विभाग के द्वारा ऐजेंसी को पेमेंट किया गया है। पुनः जांच के लिए सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा डीएम को पत्र को लिखा गया था। इस बीच अगर भुगतान हुआ है तो मामले की जांच होनी चाहिए किसके दबाव व मिली भगत से हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर आज होने वाले दिशा की बैठक में मुद्दा उठाया जायेगा। 

दोषी के अधिकारी के खिलाफ हो कार्रवाई - शंभूनाथ सिंह

ब्रह्मपुर विधायक सह दिशा के सदस्य शम्भु नाथ सिंह यादव ने कहा कि अगर जांच प्रकिया के दौरान भुगतान हुआ है तो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कार्रवाई जानी चाहिए। सासंद महोदय के द्वारा डीएम को एजेंसी के खिलाफ पारदर्शी तरीके से जांच के लिए पत्र लिखा गया था। अगर उसके बाद भी भुगतान हुआ है तो इस मामले की गहराई से जांच कर दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह मुद्दा आज दिशा की बैठक में उठाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हाउस कीपिंग एजेंसियों का चयन भी पारदर्शी तरीके से नहीं होने की शिकायत मिली है। दिशा की बैठक में सभी विषयों को मजबूती से उठाया जाएगा। 

कैसे हुआ भुगतान जांच कर हो कार्रवाई - विश्वनाथ राम

राजपुर विधायक सह दिशा के सदस्य विश्वनाथ राम ने कहा कि दिशा की बैठक में हाउस कीपिंग एजेंसी फर्स्ट आइडिया व शिक्षा विभाग में धांधली को लेकर बैठक में मुद्दा उठाया गया था। जिसमें जांच कराने की बात कही गई थी। उसमें जांच रिर्पोट भी सौंपी गई थी। उसके बाद सांसद महोदय के द्वारा पुनः जांच के लिए डीएम को पत्र लिखा गया था। उस जांच प्रकिया के दौरान अगर भुगतान हुआ है

तो सांसद से जांच कर भुगतान ममाले में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी। यह मुद्दा आज होने वाली दिशा की बैठक में भुगतान के मुद्दा को उठाया जायेगा। राजपुर विधायक ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी यदि अवैध भुगतान के दोषी पाए जाते है तो उनपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।